अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख को समन: अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की 3 अदालतों से मांगी मदद

पन्नू के सिविल मुकदमे में अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने के लिए Patiala House, Dwarka और Tis Hazari अदालतों से सहायता मांगी. यह प्रक्रियात्मक आदेश है, आरोपों पर फैसला नहीं.

अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख को समन: अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की 3 अदालतों से मांगी मदद

गुरपतवंत सिंह पन्नू के सिविल मुकदमे में दस्तावेजों की तामील के लिए Patiala House, Dwarka और Tis Hazari अदालतों से सहायता मांगी गई है. यह आरोपों पर फैसला नहीं है.

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व Research and Analysis Wing (RAW) प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने की प्रक्रिया में दिल्ली की तीन जिला अदालतों से सहायता मांगी है. यह कदम गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर सिविल मुकदमे से जुड़ा है. अदालत का आदेश दस्तावेजों की तामील के तरीके से संबंधित है, आरोपों की सत्यता या किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर फैसला नहीं.

अमेरिकी अदालत ने क्या आदेश दिया?

Southern District of New York की जिला अदालत के न्यायाधीश Katherine Polk Failla ने 13 नवंबर के आदेश में अदालत के क्लर्क को समन और संबंधित न्यायिक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर से दिल्ली की अदालतों तक भेजने का निर्देश दिया. अजीत डोभाल से संबंधित दस्तावेजों के लिए Patiala House District Court और सामंत गोयल से संबंधित दस्तावेजों के लिए Dwarka तथा Tis Hazari District Courts से सहायता मांगी गई है.

अदालत ने यह कदम उस समय उठाया जब Hague Convention के तहत भारत की केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से सामान्य सेवा प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. आदेश में वैकल्पिक सेवा प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है.

किस मुकदमे में समन भेजे जा रहे हैं?

यह सिविल मुकदमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में दायर किया है. पन्नू ने 2023 में अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर आरोप लगाए हैं. अजीत डोभाल और सामंत गोयल को इस मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है. ये आरोप मुकदमे में लगाए गए दावे हैं और अदालत के आदेश से साबित नहीं होते.

भारत सरकार ने क्या कहा?

भारत सरकार ने पहले इस मुकदमे में लगाए गए आरोपों को निराधार, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज किया था. विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की सेवा देश की निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी कानून और न्याय मंत्रालय, के माध्यम से होनी चाहिए.

इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के माध्यम से भारतीय दूतावास को दस्तावेज भेजे गए थे. अमेरिकी पक्ष ने स्पष्ट किया था कि दस्तावेजों की उस प्रक्रिया से मुकदमे के आरोपों पर अमेरिकी सरकार का कोई रुख व्यक्त नहीं होता. अमेरिकी सरकार इस सिविल मुकदमे की पक्षकार नहीं है.

क्या समन का मतलब आरोप साबित होना है?

नहीं. समन या दस्तावेजों की तामील की प्रक्रिया मुकदमे में संबंधित पक्षों को कानूनी सूचना देने का हिस्सा है. इससे आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं निकलता. मुकदमे के गुण-दोष और दावों पर फैसला संबंधित अदालत की आगे की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा.

FAQs

अमेरिकी अदालत ने किन दिल्ली अदालतों से मदद मांगी है?

अजीत डोभाल से संबंधित दस्तावेजों के लिए Patiala House District Court और सामंत गोयल से संबंधित दस्तावेजों के लिए Dwarka तथा Tis Hazari District Courts से सहायता मांगी गई है.

यह मुकदमा किसने दायर किया है?

यह सिविल मुकदमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में दायर किया है.

क्या अमेरिकी अदालत के आदेश से आरोप साबित हो गए हैं?

नहीं. आदेश समन की सेवा की प्रक्रिया से संबंधित है. यह आरोपों की पुष्टि या दोषसिद्धि नहीं है.

क्या अमेरिकी सरकार इस मुकदमे में पक्षकार है?

नहीं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिकी सरकार इस निजी सिविल मुकदमे की पक्षकार नहीं है.

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