यूपी में कोडीन कफ सिरप पर शिकंजे की तैयारी, केंद्र को भेजे गए 6 प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार और दवा के गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने केंद्र सरकार को छह बड़े नियामकीय प्रस्ताव भेजे हैं. विभाग ने दवा की सप्लाई को अधिकृत वितरण चैनलों तक सीमित करने, हर खेप की डिजिटल निगरानी और वास्तविक चिकित्सा जरूरत के आधार पर स्टॉक तय करने की सिफारिश की है.

जांच में 52 जिलों के 332 थोक दवा प्रतिष्ठान शामिल

उत्तर प्रदेश सरकार के 14 नवंबर 2026 के आधिकारिक प्रेस नोट के मुताबिक, विभाग ने 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन किया. गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और NDPS Act के तहत FIR दर्ज कराई गई. संबंधित फर्मों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है.

विभाग की जांच में ऐसे मामलों के संकेत मिले, जहां कोडीन युक्त सिरप की बड़ी मात्रा की बिलिंग तो हो रही थी, लेकिन दवाएं अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रही थीं. कुछ मामलों में बिलिंग के अनुरूप भौतिक स्टॉक और बिक्री का भरोसेमंद रिकॉर्ड नहीं मिला. जांच में राज्य के बाहर से आने वाले उत्पादों और समानांतर वितरण चैनलों की भी पड़ताल की गई.

केंद्र को भेजे गए छह प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं?

1. अधिकृत CFA और स्टॉकिस्ट के जरिए ही सप्लाई

FSDA ने सुझाव दिया है कि निर्माता कंपनियां कोडीन युक्त सिरप की आपूर्ति अपने अधिकृत Carrying and Forwarding Agents (CFA) और उत्तर प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्ट के जरिए ही करें. अलग समानांतर वितरण चैनलों पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है.

2. वास्तविक चिकित्सा जरूरत के आधार पर मात्रा तय हो

दवा की आपूर्ति केवल उत्पादन कोटा या व्यापारिक मांग के आधार पर नहीं, बल्कि राज्यों में मरीजों की वास्तविक जरूरत, पिछले वर्षों की खपत और वैज्ञानिक आकलन के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है.

3. खेप भेजने से पहले ड्रग कंट्रोलर को सूचना

निर्माता कंपनियों को कोडीन युक्त सिरप या अन्य नियंत्रित दवाओं की खेप रवाना करने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को जानकारी देने का सुझाव दिया गया है. इससे बैच, मात्रा, सप्लायर और अंतिम गंतव्य का रिकॉर्ड पहले से उपलब्ध रहेगा.

4. थोक से थोक बिक्री पर रोक

विभाग ने थोक कारोबारियों के बीच सीधे थोक बिक्री सीमित या प्रतिबंधित करने और दवाओं को अधिकृत वितरण व्यवस्था के जरिए खुदरा बाजार तक पहुंचाने की सिफारिश की है.

5. QR कोड और बारकोड आधारित Track and Trace

टीबी की दवाओं की तरह कोडीन सिरप की हर खेप पर QR कोड या बारकोड आधारित डिजिटल ट्रैकिंग लागू करने का प्रस्ताव है. इसमें बैच स्तर पर रिपोर्टिंग, रियल-टाइम निगरानी और जोखिम के आधार पर अलर्ट शामिल हो सकते हैं.

6. Schedule H3 और स्टॉक लिमिट पर विचार

ज्यादा दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग Schedule H3 श्रेणी बनाने और राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉक लिमिट तय करने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है.

क्या कोडीन कफ सिरप पूरी तरह प्रतिबंधित है?

नहीं. FSDA ने स्पष्ट किया है कि कोडीन युक्त कफ सिरप एक मान्य चिकित्सकीय दवा है और इसे पूरी तरह प्रतिबंधित या नकली दवा नहीं माना जाना चाहिए. इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर गंभीर खांसी और निर्धारित चिकित्सा जरूरतों में किया जाता है. नियामकीय कदमों का उद्देश्य दवा की वैध उपलब्धता रोकना नहीं, बल्कि इसके अवैध डायवर्जन और नशे के लिए इस्तेमाल पर नियंत्रण करना है.

अभी प्रस्ताव हैं, लागू नियम नहीं

FSDA ने केंद्रीय मंत्रालय से इन छह प्रस्तावों पर जल्द निर्णय लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है. इसलिए इन्हें अभी लागू हो चुके नए नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. केंद्र के फैसले और आगे जारी होने वाली अधिसूचनाओं के बाद ही इनके कार्यान्वयन की स्थिति स्पष्ट होगी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

उत्तर प्रदेश FSDA ने केंद्र को कितने प्रस्ताव भेजे हैं?

कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार और डायवर्जन पर रोक लगाने के लिए छह प्रमुख प्रस्ताव भेजे गए हैं.

यूपी में कितनी फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज हुई?

आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है.

क्या कोडीन कफ सिरप पर पूरी तरह प्रतिबंध है?

नहीं. यह डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल होने वाली मान्य दवा है. प्रस्तावित नियंत्रण का उद्देश्य इसके अवैध इस्तेमाल और वितरण को रोकना है.

क्या QR कोड ट्रैकिंग अभी लागू हो गई है?

नहीं. QR कोड या बारकोड आधारित Track and Trace प्रणाली FSDA के छह प्रस्तावों में शामिल है. इसे लागू करने के लिए केंद्र के निर्णय और आवश्यक दिशा-निर्देशों की जरूरत होगी.

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