विदेश में MBBS करने वालों के लिए NMC का नया मसौदा, लाइसेंस की शर्त बदलेगी

NMC ने 2021 के Foreign Medical Graduate Licentiate Regulations की Clause 4(b) बदलने का मसौदा जारी किया है. प्रस्ताव में संबंधित देश के नागरिकों के समान लाइसेंस वाली शर्त हटाकर वहां के मेडिकल नियामक में पंजीकरण को आधार बनाने की बात है.

विदेश से मेडिकल डिग्री लेने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिए National Medical Commission (NMC) ने लाइसेंस पात्रता से जुड़ा संशोधन मसौदा जारी किया है. राजपत्र में 17 नवंबर 2026 की तारीख वाले मसौदे में Foreign Medical Graduate Licentiate Regulations, 2021 की Clause 4(b) को बदलने का प्रस्ताव है. यह अभी अंतिम नियम नहीं है. NMC ने हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं.

Clause 4(b) में क्या बदलाव प्रस्तावित है?

2021 के नियमों में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के लिए संबंधित देश के पेशेवर नियामक निकाय में पंजीकरण या वहां चिकित्सा लाइसेंस देने में सक्षम संस्था से मान्यता के साथ यह शर्त भी शामिल है कि उसका लाइसेंस उस देश के नागरिकों को दिए जाने वाले लाइसेंस के बराबर हो.

2026 के मसौदे में इस लंबे प्रावधान को बदलकर केवल यह शब्द रखने का प्रस्ताव है: संबंधित देश के पेशेवर नियामक निकाय में पंजीकृत होना. इसका अर्थ है कि नागरिकों के लिए जारी लाइसेंस के बराबर लाइसेंस होने की अलग शर्त हटाने का प्रस्ताव है. संबंधित देश के मेडिकल नियामक में पंजीकरण की शर्त बनी रहेगी.

क्या यह बदलाव अभी लागू हो गया है?

नहीं. यह एक draft amendment है. मसौदे में कहा गया है कि संशोधन अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा. सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही NMC अंतिम नियम जारी कर सकता है. इसलिए विदेशी मेडिकल डिग्री रखने वाले विद्यार्थियों को फिलहाल मौजूदा लागू नियमों और NMC की आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार ही अपनी पात्रता देखनी चाहिए.

क्या विदेशी MBBS की सभी शर्तें हट जाएंगी?

नहीं. मसौदा केवल 2021 Regulations की Clause 4(b) में बदलाव का प्रस्ताव करता है. इसमें पाठ्यक्रम की अवधि, उसी विदेशी मेडिकल संस्थान में इंटर्नशिप, माध्यम-ए-शिक्षा और निर्धारित विषयों जैसी अन्य शर्तों को हटाने का प्रस्ताव नहीं दिया गया है. इस संशोधन को भारत में स्वतः प्रैक्टिस की अनुमति या स्थायी पंजीकरण की गारंटी नहीं समझना चाहिए.

आपत्ति और सुझाव कैसे भेजें?

राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के बाद मसौदे पर विचार किया जाएगा. इस अवधि में व्यक्ति और संबंधित संस्थाएं अपने सुझाव निर्धारित प्रारूप में NMC के Deputy Secretary (UGMEB) को भेज सकते हैं. मसौदे में इसके लिए ईमेल ug.fmgl.amend2026@nmc.org.in दिया गया है. अधिसूचना के अनुसार सुझाव निर्धारित प्रारूप में इसी ईमेल पते पर भेजे जाने हैं.

विदेश में पढ़ रहे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए?

विद्यार्थियों को अपने मेडिकल कॉलेज, डिग्री की अवधि, इंटर्नशिप, माध्यम-ए-शिक्षा और संबंधित देश के नियामक में पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए. किसी भी admission या career decision को केवल मसौदे के आधार पर नहीं लेना चाहिए. अंतिम अधिसूचना जारी होने पर उसकी लागू होने की तारीख और संक्रमण संबंधी प्रावधान पढ़ना जरूरी होगा.

FAQs

NMC ने किस नियम में बदलाव का प्रस्ताव दिया है?

मसौदा Foreign Medical Graduate Licentiate Regulations, 2021 की Clause 4(b) में संशोधन का प्रस्ताव करता है.

क्या संबंधित देश में मेडिकल नियामक के साथ पंजीकरण जरूरी रहेगा?

हां. प्रस्तावित नए शब्दों में संबंधित देश के पेशेवर नियामक निकाय में पंजीकरण की शर्त बनी रहती है.

क्या मसौदा लागू हो चुका है?

नहीं. यह draft amendment है. अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ही लागू होगा.

सुझाव भेजने के लिए कितने दिन मिलेंगे?

राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिन की अवधि दी गई है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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