India Cine Hub पर 32 सेवाएं, फिल्म शूटिंग की मंजूरी के लिए सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म
India Cine Hub पर करीब 32 सेवाएं मैप की गई हैं. फिल्म निर्माता एक साझा डिजिटल आवेदन से कई विभागों की शूटिंग मंजूरी के लिए आवेदन और स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.

India Cine Hub के जरिए फिल्म निर्माताओं को कई विभागों से शूटिंग मंजूरी के लिए एक साझा डिजिटल आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा देने की दिशा में काम हो रहा है.
भारत में फिल्मों और अन्य ऑडियो-विजुअल प्रोजेक्ट्स की शूटिंग के लिए अलग-अलग विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए India Cine Hub प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने 22 नवंबर 2026 को गोवा में 57वें International Film Festival of India (IFFI) के दौरान एक चर्चा में बताया कि इस सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करीब 32 सेवाएं मैप की जा चुकी हैं.
एक आवेदन से कई विभागों की मंजूरी
India Cine Hub को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल के रूप में विकसित किया गया है और इसका संचालन National Film Development Corporation (NFDC) करता है. मंत्रालय के अनुसार, राज्य सरकारों को पोर्टल से जोड़ना प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में अहम कदम है. फिल्म निर्माता एक साझा आवेदन के जरिए नगर निकायों, ट्रैफिक विभागों, भारतीय रेलवे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सहित कई प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन की स्थिति और भुगतान की सुविधा
प्लेटफॉर्म पर आवेदन की प्रगति देखने के लिए डैशबोर्ड की सुविधा बताई गई है. जहां शुल्क लागू होता है, वहां सुरक्षित पेमेंट लिंक के जरिए भुगतान किया जा सकता है. इससे निर्माताओं को अलग-अलग विभागों से संपर्क करने और आवेदन की स्थिति जानने में लगने वाला समय कम करने में मदद मिल सकती है.
ड्रोन शूटिंग परमिशन को जोड़ने की तैयारी
मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि Digital Sky प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ड्रोन से जुड़ी अनुमतियों को भी India Cine Hub से जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं. यह एक जारी प्रक्रिया है; उपलब्ध सरकारी जानकारी में सभी ड्रोन मंजूरियों के एकीकृत हो जाने की पुष्टि नहीं की गई है.
फिल्म उद्योग के लिए इसका महत्व
लोकेशन, ट्रैफिक, रेलवे और पुरातात्विक स्थलों से जुड़ी अनुमति में कई विभाग शामिल हो सकते हैं. साझा आवेदन, ट्रैकिंग और भुगतान सुविधा से फिल्म निर्माताओं को प्रशासनिक प्रक्रिया समझने और योजना बनाने में सहूलियत मिल सकती है. हालांकि, वास्तविक समय और लागत में कितनी कमी आएगी, इसका आकलन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल और राज्यों के साथ एकीकरण की प्रगति के बाद ही हो सकेगा.
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