RBI ने Yes Bank AT1 बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, बैंक रेस्क्यू नियमों पर बहस
RBI ने Yes Bank के ₹8,415 करोड़ AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका में बैंक रेस्क्यू नियमों और जमाकर्ताओं की सुरक्षा का तर्क दिया है.

केंद्रीय बैंक का कहना है कि संकटग्रस्त बैंक के पुनर्गठन में AT1 बॉन्ड का नुकसान सहने वाला प्रावधान अहम है. मामला अब पुनर्विचार याचिकाओं के बीच लंबित है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Yes Bank के 2020 रेस्क्यू के दौरान लिखे गए Additional Tier-1 (AT1) बॉन्ड को बहाल करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. 18 नवंबर को सामने आई अदालत में दाखिल दलीलों के अनुसार, RBI का कहना है कि बॉन्ड को फिर से देनदारी मानने से बैंक संकट के समय नुकसान बांटने की व्यवस्था कमजोर हो सकती है.
विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
Yes Bank के पुनर्गठन के दौरान 2020 में करीब ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ किए गए थे. ये बॉन्ड सामान्य जमा या सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों जैसे नहीं होते. इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि बैंक गंभीर वित्तीय संकट में पहुंचे तो तय शर्तों के तहत इनका मूल्य घटाया या इन्हें पूंजी में बदला जा सके.
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया से जुड़ी खामियों के आधार पर राइट-ऑफ को अवैध ठहराया और बॉन्ड बहाल करने का आदेश दिया. इसके बाद RBI और Yes Bank की पुनर्विचार याचिकाओं के कारण निवेशकों को राहत मिलने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है.
RBI ने पुनर्विचार याचिका में क्या तर्क दिया?
13 नवंबर की तारीख वाली याचिका में RBI ने दलील दी कि AT1 बॉन्ड का नुकसान सहने वाला उद्देश्य भारत के बैंक रेस्क्यू ढांचे और Basel III के पूंजी नियमों से जुड़ा है. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, पुनर्गठन के बाद बॉन्ड को बहाल करने से संकट के समय पूंजी उपलब्ध कराने वाले निवेशकों की स्थिति प्रभावित हो सकती है.
RBI ने यह भी कहा कि बॉन्ड को दोबारा देनदारी मानने से State Bank of India और अन्य रेस्क्यू निवेशकों द्वारा डाली गई पूंजी कमजोर पड़ सकती है और जमाकर्ताओं की सुरक्षा पर असर हो सकता है. ये नियामक की अदालत में रखी गई दलीलें हैं, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं.
AT1 बॉन्ड और बैंकिंग व्यवस्था के लिए मामला क्यों अहम है?
AT1 बॉन्ड बैंकों की अतिरिक्त पूंजी का हिस्सा होते हैं और संकट की स्थिति में नुकसान सोखने के लिए बनाए जाते हैं. यदि किसी बैंक के पुनर्गठन में इनकी भूमिका को लेकर नियम अस्पष्ट होते हैं, तो भविष्य में संकटग्रस्त बैंकों को पूंजी जुटाने और निवेशकों के जोखिम का आकलन करने में कठिनाई हो सकती है.
दूसरी ओर, बॉन्डधारकों के अधिकार और किसी राइट-ऑफ की प्रक्रिया का कानूनी रूप से सही होना भी महत्वपूर्ण है. इसलिए मामले में नियामक स्थिरता और निवेशक संरक्षण, दोनों पहलू जुड़े हैं.
अब आगे क्या होगा?
RBI की पुनर्विचार याचिका और Yes Bank की संबंधित याचिका पर अदालत का निर्णय बाकी है. जब तक अदालत इन याचिकाओं पर फैसला नहीं करती, बॉन्डधारकों को भुगतान या बहाली की अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं मानी जा सकती. RBI की याचिका सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं बताई गई है; सामने आई दलीलें अदालत में दाखिल दस्तावेज की रिपोर्टिंग पर आधारित हैं.
FAQs
AT1 बॉन्ड क्या होते हैं?
AT1 बॉन्ड बैंक की अतिरिक्त पूंजी जुटाने का साधन हैं. वित्तीय संकट में इनकी शर्तों के अनुसार निवेशक को नुकसान उठाना पड़ सकता है.
Yes Bank के कितने AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ हुए थे?
2020 के पुनर्गठन के दौरान करीब ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड लिखे गए थे.
क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम रूप से लागू हो गया है?
RBI और Yes Bank की पुनर्विचार याचिकाएं लंबित हैं. इसलिए बॉन्ड बहाली और निवेशकों को राहत की अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है.
RBI का मुख्य तर्क क्या है?
RBI का कहना है कि AT1 बॉन्ड को संकट के समय नुकसान सोखना चाहिए और उन्हें बहाल करने से बैंक रेस्क्यू ढांचा प्रभावित हो सकता है. यह अदालत में रखा गया नियामक का पक्ष है.
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