20 नवंबर के consultation paper में SEBI ने स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी के शीर्ष अधिकारियों के कार्यकाल पर नई सीमाएं सुझाईं. प्रस्ताव पर 11 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने देश के शेयर बाजार से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. 20 नवंबर 2026 को जारी consultation paper में स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी के Public Interest Directors (PIDs), Managing Directors (MDs) और Executive Directors (EDs) के कार्यकाल तथा पात्रता से जुड़े नए मानक सुझाए गए हैं.
प्रस्ताव के तहत Public Interest Directors की अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने और अलग-अलग बाजार अवसंरचना संस्थानों में उनके कार्यकाल की अधिकतम संख्या तीन से घटाकर दो करने की बात कही गई है. Managing Directors के लिए एक संस्थान में कुल कार्यकाल आठ साल और सभी संस्थानों को मिलाकर 12 साल तक सीमित करने का प्रस्ताव है. ये अभी अंतिम नियम नहीं हैं. SEBI ने हितधारकों से 11 दिसंबर 2026 तक सुझाव मांगे हैं.
SEBI का consultation paper Market Infrastructure Institutions (MIIs) के प्रशासन से जुड़ा है. इस दायरे में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी शामिल हैं. ये संस्थाएं शेयर बाजार में ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट और प्रतिभूतियों को रखने की व्यवस्था का संचालन करती हैं.
SEBI के मुताबिक इन संस्थाओं की बोर्ड संरचना और वरिष्ठ नेतृत्व में स्वतंत्रता, अनुभव तथा समय-समय पर बदलाव निवेशकों के भरोसे के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसी उद्देश्य से नियामक ने पांच प्रस्तावों पर सार्वजनिक राय मांगी है.
मौजूदा व्यवस्था में Public Interest Director की अधिकतम आयु 75 वर्ष है और वह तीन साल के अधिकतम तीन कार्यकाल तक अलग-अलग MIIs में सेवा दे सकता है. SEBI ने अधिकतम आयु 70 वर्ष और कुल कार्यकाल की सीमा तीन से घटाकर दो तीन-वर्षीय कार्यकाल करने का प्रस्ताव रखा है.
नियामक का तर्क है कि बाजार में तकनीक, साइबर सुरक्षा, परिचालन जोखिम और निवेशक संरक्षण से जुड़े काम तेजी से बदल रहे हैं. बोर्ड में समय-समय पर नए अनुभव और कौशल वाले लोगों को अवसर देना इस भूमिका की प्रभावशीलता बढ़ा सकता है.
SEBI ने प्रस्ताव दिया है कि किसी MII में Managing Director अधिकतम दो कार्यकाल और कुल आठ साल तक पद पर रह सके. अलग-अलग MIIs में MD के रूप में कुल सेवा अवधि 12 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. प्रत्येक कार्यकाल पांच साल से ज्यादा नहीं होगा.
पहले किसी व्यक्ति को एक MII में अधिकतम 10 साल तक MD रहने और उसके बाद दूसरे MII में भी समान अवधि तक काम करने की गुंजाइश थी. प्रस्ताव में मौजूदा पदाधिकारियों के लिए संक्रमण व्यवस्था भी रखी गई है. नियम लागू होने के समय पद पर मौजूद MD के लिए कुल सीमा 15 साल तक रखने का सुझाव है. वर्तमान पदाधिकारी अपना जारी कार्यकाल पूरा कर सकेंगे.
Executive Directors के लिए एक MII में कुल आठ साल और सभी MIIs में 16 साल तक की सेवा सीमा प्रस्तावित है. यदि कोई व्यक्ति ED और MD दोनों पदों पर काम करता है, तो एक संस्थान में दोनों पदों को मिलाकर कुल सीमा 12 साल और सभी MIIs में 20 साल रखने का सुझाव है.
इसके अलावा SEBI ने Public Interest Directors के अन्य संस्थाओं में एक साथ निदेशक रहने पर लगी पाबंदियों को संबंधित MIIs की associate entities तक बढ़ाने और एक PID के लिए वैधानिक समितियों की अधिकतम संख्या पांच से घटाकर चार करने का प्रस्ताव रखा है.
SEBI ने consultation paper पर टिप्पणियां और उनके समर्थन में तर्क 11 दिसंबर 2026 तक मांगे हैं. नियामक को मिले सुझावों की समीक्षा के बाद ही यह तय होगा कि प्रस्तावों में क्या बदलाव किए जाएंगे और किन प्रावधानों को अंतिम नियम का रूप मिलेगा.
इसलिए फिलहाल किसी मौजूदा MD, ED या Public Interest Director का कार्यकाल स्वतः कम नहीं हुआ है. प्रस्ताव को लागू नियम या तत्काल प्रभाव से लागू आदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
SEBI ने Public Interest Directors की अधिकतम आयु 70 वर्ष, उनके अधिकतम दो तीन-वर्षीय कार्यकाल और Managing Directors के लिए एक MII में आठ साल तथा सभी MIIs में 12 साल की सीमा प्रस्तावित की है.
नहीं. यह 20 नवंबर 2026 को जारी consultation paper का प्रस्ताव है. इसे अंतिम नियम बनाने से पहले सार्वजनिक सुझाव मांगे गए हैं.
प्रस्ताव मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी जैसे Market Infrastructure Institutions के प्रशासन से संबंधित है.
हितधारक 11 दिसंबर 2026 तक अपने सुझाव और उनके समर्थन में तर्क भेज सकते हैं.
नहीं. प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान पदाधिकारी अपना जारी कार्यकाल पूरा कर सकेंगे. आगे की व्यवस्था अंतिम नियमों पर निर्भर करेगी.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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