SEBI ने 20 नवंबर 2026 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के Additional Disclosure Framework की समीक्षा के लिए consultation paper जारी किया. प्रस्ताव पर फैसला अभी नहीं हुआ है.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए लागू अतिरिक्त खुलासा नियमों की समीक्षा का प्रस्ताव रखा है. इसका मकसद कुछ offshore funds पर लागू अतिरिक्त अनुपालन बोझ घटाना और भारतीय पूंजी बाजार को वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है. फिलहाल यह consultation paper है, लागू नियमों में बदलाव नहीं.
SEBI के 20 नवंबर के consultation paper में 2023 में लागू Additional Disclosure Framework की समीक्षा की गई है. मौजूदा ढांचे के तहत ऐसे कुछ FPI को अपने निवेश और ownership structure की विस्तृत जानकारी देनी पड़ती है, जिनकी भारतीय इक्विटी परिसंपत्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा एक ही corporate group में होता है. प्रस्ताव का उद्देश्य इस अतिरिक्त full look-through disclosure व्यवस्था को हटाने या सरल बनाने पर विचार करना है.
नियामक के अनुसार, कुछ विदेशी निवेशकों ने बताया कि भारत में लागू अतिरिक्त शर्तें दूसरे प्रमुख बाजारों की तुलना में अधिक जटिल हैं. कई स्तरों वाली ownership chain की जानकारी जुटाने और भारत के लिए अलग fund structure बनाने से लागत और अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है. SEBI ने यह भी कहा है कि ऐसे नियम भारत को दूसरे निवेश बाजारों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं.
अतिरिक्त disclosure framework की समीक्षा का मतलब यह नहीं है कि beneficial ownership की जानकारी देना पूरी तरह बंद हो जाएगा. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम से जुड़े मौजूदा नियमों के तहत कंपनियों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले वास्तविक लाभार्थी मालिकों की पहचान और disclosure की व्यवस्था पहले से मौजूद है. SEBI का तर्क है कि इस ढांचे के रहते अतिरिक्त स्तरों पर पूरी ownership chain की जानकारी मांगने की जरूरत पर दोबारा विचार किया जा सकता है.
यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो प्रभावित FPI के लिए paperwork और compliance लागत घट सकती है. इससे कुछ विदेशी फंड भारतीय शेयरों में निवेश के लिए अधिक सहज महसूस कर सकते हैं. हालांकि, निवेश प्रवाह पर असर केवल disclosure नियमों से तय नहीं होगा. कंपनियों की कमाई, शेयरों का मूल्यांकन, वैश्विक ब्याज दरें और रुपये की चाल भी विदेशी निवेशकों के फैसलों को प्रभावित करती हैं.
यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब जनवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में लगभग 50 अरब डॉलर की बिकवाली की. नवंबर 2026 में अब तक करीब 12 अरब डॉलर का निवेश लौटने की रिपोर्ट आई है. इसलिए SEBI की समीक्षा को विदेशी पूंजी आकर्षित करने की व्यापक कोशिश के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है.
Consultation paper अपने आप में नियमों में बदलाव नहीं करता. SEBI को इस पर बाजार प्रतिभागियों और अन्य संबंधित पक्षों की राय लेनी है. अंतिम फैसला, बदलावों का दायरा और लागू होने की तारीख आगे की नियामकीय प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी. निवेशकों को प्रस्ताव को अंतिम नियम मानकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए.
SEBI ने FPI के Additional Disclosure Framework की समीक्षा का प्रस्ताव रखा है. इसमें कुछ offshore funds पर लागू अतिरिक्त ownership disclosure शर्तों को हटाने या सरल बनाने पर विचार है.
नहीं. अभी consultation paper जारी हुआ है. अंतिम निर्णय और नई व्यवस्था लागू होने की तारीख बाद में तय होगी.
मौजूदा framework के तहत कुछ ऐसे FPI शामिल हैं जिनकी भारतीय इक्विटी परिसंपत्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा एक corporate group में होता है. अन्य पात्रता शर्तें भी लागू हो सकती हैं.
नहीं. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम से जुड़े मौजूदा beneficial ownership disclosure नियम बने रहेंगे. समीक्षा अतिरिक्त framework पर केंद्रित है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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