RBI ने 20 नवंबर को जारी जानकारी में बताया कि Fusion Finance पर KYC दस्तावेज जुटाने और कुछ शिकायतों को Internal Ombudsman तक समय पर न पहुंचाने के कारण ₹7.50 लाख का जुर्माना लगाया गया.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय कंपनी Fusion Finance Limited पर 7.50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. RBI की 20 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई Know Your Customer (KYC) नियमों और Internal Ombudsman से जुड़े निर्देशों के पालन में कमियां मिलने के बाद की गई.
RBI ने बताया कि जुर्माने का आदेश 17 नवंबर 2026 को जारी किया गया था. नियामक की जांच कंपनी की 31 मार्च 2026 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की गई थी. इसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया गया और उसके जवाब तथा व्यक्तिगत सुनवाई में दिए गए पक्ष पर विचार किया गया.
RBI के मुताबिक, कुछ ग्राहकों के साथ account-based relationship शुरू करते समय कंपनी ने PAN, उसके समकक्ष electronic document या Form 60 प्राप्त नहीं किया. KYC निर्देशों के तहत संबंधित ग्राहकों से निर्धारित पहचान दस्तावेज लेना जरूरी है.
ग्राहक की पहचान और दस्तावेजों का रिकॉर्ड वित्तीय संस्थानों के लिए बुनियादी अनुपालन प्रक्रिया है. इसका उद्देश्य ग्राहक की पहचान सुनिश्चित करना और वित्तीय प्रणाली में उचित जांच व्यवस्था बनाए रखना है.
RBI ने दूसरी कमी यह बताई कि कंपनी ने कुछ ऐसी शिकायतों को Internal Ombudsman के पास अंतिम निर्णय के लिए समय पर नहीं भेजा, जिन्हें कंपनी ने आंशिक या पूरी तरह अस्वीकार कर दिया था.
Internal Ombudsman व्यवस्था का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया में एक अतिरिक्त आंतरिक समीक्षा उपलब्ध कराना है. यदि कंपनी किसी शिकायत को आंशिक या पूरी तरह खारिज करती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे Internal Ombudsman तक पहुंचाना जरूरी हो सकता है.
RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में मिली कमियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देना नहीं है. इसलिए इस जुर्माने को किसी ग्राहक के लोन या अनुबंध के अपने आप रद्द होने के रूप में नहीं समझना चाहिए.
कंपनी ने अपने exchange disclosure में कहा है कि उसने PAN या Form 60 प्राप्त करने और अस्वीकृत शिकायतों को निर्धारित समय में Internal Ombudsman तक भेजने के लिए सुधारात्मक व्यवस्था की है. RBI ने यह भी कहा है कि जुर्माना लगाए जाने से उसके पास आगे की कार्रवाई करने का अधिकार समाप्त नहीं होता.
जुर्माने की रकम 7.50 लाख रुपये है, लेकिन RBI की ओर से बताई गई दोनों कमियां ग्राहक पहचान और शिकायत निवारण जैसे महत्वपूर्ण नियंत्रणों से जुड़ी हैं. वित्तीय संस्थानों के लिए केवल कर्ज देना ही नहीं, बल्कि दस्तावेजों की सही जांच और शिकायतों की उचित समीक्षा करना भी जरूरी है.
ग्राहकों को किसी शिकायत के जवाब, reference number और कंपनी की ओर से दिए गए अंतिम निर्णय का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए. यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो संबंधित वित्तीय संस्था की प्रकाशित grievance redressal प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ा जा सकता है.
RBI ने कंपनी पर ₹7.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
RBI ने KYC के तहत PAN या Form 60 नहीं लेने और कुछ अस्वीकृत शिकायतों को Internal Ombudsman तक समय पर न पहुंचाने की कमियां बताईं.
RBI के अनुसार, जुर्माने का आदेश 17 नवंबर 2026 को जारी हुआ और इसकी जानकारी 20 नवंबर को सार्वजनिक की गई.
नहीं. RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी ग्राहक लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला नहीं है.
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