भारत और कनाडा ने नई दिल्ली में 11 से 20 नवंबर 2026 तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर छठे दौर की बातचीत पूरी की. दोनों पक्षों ने वस्तुओं, सेवाओं, नियम-ए-उत्पत्ति, व्यापार उपचार, बौद्धिक संपदा और निवेश प्रोत्साहन पर चर्चा की.
भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) पर बातचीत का छठा दौर पूरा कर लिया है. यह दौर नई दिल्ली में 11 से 20 नवंबर 2026 तक चला. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, वार्ता में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई.
दोनों देशों के वार्ताकारों ने वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, नियम-ए-उत्पत्ति (Rules of Origin), व्यापार उपचार, बौद्धिक संपदा और निवेश प्रोत्साहन जैसे विषयों पर चर्चा की. ये विषय तय करेंगे कि प्रस्तावित समझौते के तहत किन उत्पादों और सेवाओं को बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकती है और व्यापार से जुड़े नियम किस तरह लागू होंगे.
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपमंत्री ग्लेन प्यूर्विस और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर वार्ता की प्रगति की समीक्षा की. इससे पहले 11 नवंबर को भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मैनिंदर सिद्धू ने छठे दौर की शुरुआत के अवसर पर बातचीत की थी.
दोनों पक्षों ने एक महत्वाकांक्षी, संतुलित और व्यावसायिक रूप से उपयोगी समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रस्तावित समझौते से किसानों, उद्योगों, कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लाभ पहुंचाने की संभावना पर जोर दिया गया है. इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाना तथा आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाना है.
नहीं. छठे दौर की बातचीत पूरी हुई है, लेकिन CEPA पर अंतिम सहमति या हस्ताक्षर की घोषणा नहीं हुई है. दोनों देशों के बीच अभी वार्ता जारी है. इसलिए किसी विशेष उत्पाद पर शुल्क में कटौती, बाजार पहुंच या अन्य लाभ को लागू मानना सही नहीं होगा. ऐसे प्रावधान अंतिम समझौते और उसके लागू होने के बाद ही स्पष्ट होंगे.
कनाडा के साथ व्यापार समझौता होने पर कृषि, विनिर्माण, तकनीक, सेवाओं और निवेश से जुड़े क्षेत्रों के लिए नए अवसर बन सकते हैं. हालांकि वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम समझौते में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, नियम-ए-उत्पत्ति कैसे तय होते हैं और बाजार पहुंच की शर्तें क्या रहती हैं.
छठा दौर 11 से 20 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ.
CEPA का पूरा नाम Comprehensive Economic Partnership Agreement यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है.
वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, नियम-ए-उत्पत्ति, व्यापार उपचार, बौद्धिक संपदा और निवेश प्रोत्साहन पर चर्चा हुई.
नहीं. अभी केवल छठे दौर की बातचीत पूरी हुई है. अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा नहीं हुई है.
प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य किसानों, उद्योगों, कारोबारियों और MSMEs के लिए व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाना है. वास्तविक लाभ अंतिम शर्तों पर निर्भर करेगा.
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