भारत और कनाडा ने प्रस्तावित Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) के छठे दौर की 10 दिन की वार्ता पूरी की. बातचीत में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा और नियमों से जुड़े मुद्दे शामिल रहे.
भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत का छठा दौर पूरा कर लिया है. वाणिज्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक यह दौर 11 से 20 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में चला. दोनों देशों के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान कई प्रमुख व्यापारिक और नियामकीय विषयों पर चर्चा की.
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, बातचीत में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, Rules of Origin, व्यापार उपचार उपाय, बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश प्रोत्साहन जैसे विषय शामिल रहे. इन मुद्दों पर सहमति बनने से यह तय होगा कि प्रस्तावित समझौते के तहत किन उत्पादों और सेवाओं को बाजार तक बेहतर पहुंच मिल सकती है.
भारतीय पक्ष की ओर से मुख्य वार्ताकार डॉ. बृज मोहन मिश्रा और कनाडा की ओर से मुख्य वार्ताकार Mary-Catherine Speirs ने संबंधित वार्ता टीमों का नेतृत्व किया. दौर के समापन पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपमंत्री Glenn Purves और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रगति की समीक्षा की.
दोनों पक्षों ने एक महत्वाकांक्षी, संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता दोहराई. मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रस्तावित समझौते से किसानों, उद्योगों, कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाना तथा आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाना भी है.
नहीं. छठे दौर की वार्ता पूरी होना समझौते पर हस्ताक्षर होने या उसके लागू होने के बराबर नहीं है. दोनों देशों को शेष मुद्दों पर बातचीत पूरी करनी होगी और अंतिम कानूनी पाठ पर सहमति बनानी होगी. अधिकारियों ने वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन अभी किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है.
CEPA में बाजार पहुंच, शुल्क, सेवाओं के व्यापार, निवेश और नियामकीय शर्तों पर प्रावधान तय हो सकते हैं. इससे कृषि उत्पादों, विनिर्माण, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और MSME क्षेत्र के कारोबारियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं. वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम समझौते में किन वस्तुओं और सेवाओं को कितनी रियायत मिलती है और नियम कब लागू होते हैं.
CEPA का पूरा नाम Comprehensive Economic Partnership Agreement है, जिसे हिंदी में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कहा जाता है.
छठा दौर 11 से 20 नवंबर 2026 तक चला और 20 नवंबर को पूरा हुआ.
नहीं. वार्ता का छठा दौर पूरा हुआ है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर या उसके लागू होने की घोषणा नहीं हुई है.
वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, Rules of Origin, व्यापार उपचार, बौद्धिक संपदा और निवेश प्रोत्साहन पर चर्चा हुई.
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