भारतीय उद्योग परिसंघ ने बैंकिंग, NBFC, बॉन्ड बाजार, बीमा और फिनटेक के लिए 15 सुधार प्रस्तावित किए हैं. ये उद्योग संगठन की सिफारिशें हैं, सरकार द्वारा लागू नीतियां नहीं.
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भारत की वित्तीय व्यवस्था को 2047 तक की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए 15 प्राथमिक सुधार सुझाए हैं. प्रस्ताव बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक क्षेत्रों से जुड़े हैं. ये CII की सिफारिशें हैं, सरकार की ओर से मंजूर या लागू किए गए नियम नहीं.
CII के आकलन के मुताबिक, यदि भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है तो वित्तीय परिसंपत्तियों का आकार करीब 106 ट्रिलियन डॉलर होना होगा. संगठन ने मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों का अनुमान लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर बताया है. CII का कहना है कि बैंकिंग परिसंपत्तियों को नाममात्र GDP की तुलना में हर साल 3 से 3.5 प्रतिशत अंक तेज गति से बढ़ना होगा, जिससे बैंक परिसंपत्ति-GDP अनुपात करीब 1 गुना से बढ़कर 1.5 गुना हो सके.
CII ने अच्छी तरह संचालित NBFC के लिए नियम-आधारित स्थायी लिक्विडिटी और रीफाइनेंसिंग सुविधा बनाने की सिफारिश की है. इसमें पात्रता, संपार्श्विक और अनुपालन मानकों को आधार बनाने का सुझाव दिया गया है. संगठन ने ऋण वसूली के मामले में NBFC को बैंकों के समान व्यवस्था देने की भी मांग की है.
संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की सीमा ₹35 करोड़ से बढ़ाकर प्रति उधारकर्ता ₹80-100 करोड़ करने का सुझाव दिया है. रीसाइक्लिंग और बैटरी री-यूज जैसी गतिविधियों को भी इस ढांचे में शामिल करने की बात कही गई है. CII ने MSME क्षेत्र में कर्ज की कमी का अनुमान ₹25-30 लाख करोड़ लगाया है और छोटे कारोबारों के लिए अलग निर्यात ऋण लक्ष्य तथा आग, बाढ़ और मशीनरी खराब होने जैसे जोखिमों के खिलाफ बीमा सुरक्षा की सिफारिश की है.
CII ने पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट फंड को नियामकीय सुरक्षा के साथ AA से नीचे रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में सीमित निवेश की अनुमति देने का सुझाव दिया है. इससे बॉन्ड बाजार में निवेशकों का दायरा बढ़ सकता है. संगठन ने राष्ट्रीय आपदा और जलवायु जोखिम पूल बनाने का प्रस्ताव भी रखा है.
CII के अनुसार, भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार GDP का लगभग 15 प्रतिशत है. तुलना में चीन में यह करीब 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 80 प्रतिशत से अधिक बताया गया है.
नहीं. ये उद्योग संगठन की सिफारिशें हैं. सरकार ने बजट 2026-27 में Viksit Bharat के लिए बैंकिंग पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जिसे छह महीने में दीर्घकालिक पूंजी जरूरतों की समीक्षा करनी है. CII के सुझाव उस व्यापक चर्चा में विचार के लिए रखे गए हैं. किसी प्रस्ताव को लागू मानने से पहले संबंधित मंत्रालय या नियामक की औपचारिक अधिसूचना जरूरी होगी.
CII ने बैंकिंग, NBFC, पूंजी बाजार, बीमा और फिनटेक सहित अलग-अलग क्षेत्रों में 15 प्राथमिक सुधार प्रस्तावित किए हैं.
नहीं. यह CII का प्रस्ताव है. इसे लागू करने के लिए सरकार और संबंधित नियामकों का औपचारिक निर्णय जरूरी होगा.
CII ने MSME क्षेत्र में ऋण की कमी का अनुमान ₹25-30 लाख करोड़ लगाया है. यह उद्योग संगठन का आकलन है.
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