आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरपोरेशन बनेगी, APMDC IPO का लक्ष्य दिसंबर 2027

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रेयर अर्थ खनिजों के लिए APREDC बनाने को मंजूरी दी है. APMDC की IPO listing का लक्ष्य दिसंबर 2027 रखा गया है.

आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरपोरेशन बनेगी, APMDC IPO का लक्ष्य दिसंबर 2027

आंध्र प्रदेश सरकार ने रेयर अर्थ खनिजों के विकास के लिए अलग APREDC बनाने को मंजूरी दी है. साथ ही APMDC को मजबूत कर दिसंबर 2027 तक IPO listing की तैयारी का लक्ष्य रखा गया है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में रेयर अर्थ खनिजों के विकास और प्रबंधन के लिए अलग Andhra Pradesh Rare Earth Development Corporation (APREDC) बनाने की मंजूरी दी है. 20 नवंबर 2026 को Mines Department की समीक्षा बैठक में उन्होंने Andhra Pradesh Mineral Development Corporation (APMDC) को National Mineral Development Corporation (NMDC) की तर्ज पर विकसित करने के लिए भी अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

रेयर अर्थ खनिजों के लिए अलग निगम क्यों?

APREDC का प्रस्ताव राज्य में rare earth minerals की खोज, विकास और value addition पर केंद्रित होगा. इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्थायी चुंबक, इलेक्ट्रिक वाहन, renewable energy और कई उन्नत औद्योगिक तकनीकों में होता है. इनके घरेलू स्रोतों की खोज और प्रसंस्करण से रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

APMDC की IPO listing का लक्ष्य दिसंबर 2027

मुख्यमंत्री ने APMDC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और दिसंबर 2027 तक listing का लक्ष्य रखते हुए IPO की तैयारी का रोडमैप बनाने को कहा. अधिकारियों को कंपनी के equity valuation के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए. यह अभी तैयारी और लक्ष्य का चरण है. इसे IPO दस्तावेज दाखिल होने, शेयर बिक्री शुरू होने या listing की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए.

74,860 वर्ग किलोमीटर में 582 संभावित खनिज क्षेत्र

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 74,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 582 संभावित mineral areas की पहचान की गई है. इन्हें आगे की खोज और विकास के लिए 209 clusters में बांटा गया है. मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों में mineral exploration और block auctions की प्रक्रिया तेज करने के लिए योजना बनाने को कहा.

खनन से जुड़े लंबित आवेदन भी समीक्षा में

बैठक में 6,500 लंबित quarry lease applications और 223 renewal applications के निपटारे की समयसीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों के अनुसार, इन आवेदनों के समाधान से सरकार को करीब ₹400 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है. यह अनुमान है, प्राप्त हो चुका राजस्व नहीं.

आंध्र प्रदेश की खनिज नीति के लिए क्या मायने?

APMDC को अधिक सक्षम बनाने और APREDC के जरिए रेयर अर्थ पर अलग ध्यान देने से राज्य खनिज संसाधनों की खोज, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. योजनाओं का वास्तविक असर नई खोजों, पर्यावरणीय और अन्य वैधानिक मंजूरियों, निवेश और परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा.

FAQs

APREDC का पूरा नाम क्या है?

APREDC का पूरा नाम Andhra Pradesh Rare Earth Development Corporation है.

APREDC किस काम पर ध्यान देगी?

नई संस्था का फोकस रेयर अर्थ खनिजों की खोज, विकास, प्रबंधन और value addition पर होगा.

APMDC की IPO listing कब तक प्रस्तावित है?

मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2027 तक listing का लक्ष्य रखते हुए IPO की तैयारी का रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं. यह अभी लक्ष्य है, अंतिम listing तारीख की गारंटी नहीं.

आंध्र प्रदेश में कितने संभावित mineral areas पहचाने गए हैं?

अधिकारियों ने 74,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 582 संभावित mineral areas की पहचान की जानकारी दी है, जिन्हें 209 clusters में बांटा गया है.

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