8वें वेतन आयोग से BPMS की मांग: 6% इंक्रीमेंट, 50% DA मर्जर और OPS बहाली

Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh ने 18 नवंबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़ी मांगें रखीं. इनमें 6% सालाना इंक्रीमेंट, 50% DA मर्जर, OPS बहाली और पांच MACP अपग्रेडेशन शामिल हैं.

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों की मांगों का सिलसिला जारी है. रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठन Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh (BPMS) ने 18 नवंबर 2026 को आयोग के अध्यक्ष को एक नया ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन नई दिल्ली में आयोग के साथ दूसरे दौर की बातचीत के दौरान दिया गया.

BPMS की मांगें मुख्य रूप से Defence Civilian Employees के वेतन, पेंशन, भत्तों और करियर प्रगति से जुड़ी हैं. संगठन ने कुछ प्रस्तावों को अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी लागू करने की मांग की है.

8वें वेतन आयोग से BPMS की प्रमुख मांगें

  • सालाना इंक्रीमेंट 6%: संगठन ने मौजूदा 3% वार्षिक इंक्रीमेंट को बढ़ाकर Basic Pay का 6% करने का प्रस्ताव दिया है.
  • 50% DA मर्जर: BPMS चाहता है कि मौजूदा महंगाई भत्ते का 50% हिस्सा संशोधित वेतन और पेंशन तय करने से पहले Basic Pay और Pension में जोड़ा जाए.
  • पुरानी पेंशन योजना: संगठन ने NPS और UPS को बंद कर Old Pension Scheme (OPS) बहाल करने की मांग रखी है.
  • पांच MACP अपग्रेडेशन: 30 साल की सेवा अवधि में कम से कम पांच वित्तीय अपग्रेडेशन देने का प्रस्ताव रखा गया है.
  • न्यूनतम वेतन का नया आकलन: BPMS ने परिवार की वास्तविक जरूरतों, Indian Labour Conference के मानकों और Aykroyd Formula को आधार बनाने की मांग की है.
  • भत्तों और सेवा शर्तों में सुधार: संगठन ने जोखिम और चिकित्सा भत्ते, बीमा कवर, अवकाश, पदोन्नति के अवसर और कैडर पुनर्गठन से जुड़े बदलाव भी मांगे हैं.

6% इंक्रीमेंट की मांग का क्या मतलब है?

BPMS का प्रस्ताव है कि हर साल Basic Pay में 3% के बजाय 6% की बढ़ोतरी हो. यह संगठन की सिफारिश है, लागू नियम नहीं. अगर आयोग इस प्रस्ताव पर विचार करता है, तो अंतिम असर वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा.

50% DA मर्जर और OPS पर क्या प्रस्ताव है?

संगठन ने मांग की है कि मौजूदा महंगाई भत्ते का आधा हिस्सा संशोधित वेतन और पेंशन तय करने से पहले मूल वेतन और पेंशन में शामिल किया जाए. इसके साथ BPMS ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और Unified Pension Scheme (UPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रस्ताव रखा है.

इन दोनों विषयों पर अभी कोई सरकारी मंजूरी या नया आदेश जारी नहीं हुआ है. आयोग के सामने रखी गई मांग को मौजूदा नियमों में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए.

किन कर्मचारियों को लेकर रखी गई मांगें?

BPMS ने विशेष रूप से Defence Civilian Employees की तकनीकी जिम्मेदारियों, कार्य परिस्थितियों और सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारी में उनके योगदान का उल्लेख किया है. ज्ञापन में कुछ मांगें अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी रखी गई हैं.

क्या 8वें वेतन आयोग ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया है?

नहीं. BPMS ने आयोग के सामने अपना पक्ष और प्रस्ताव रखे हैं. इन्हें आयोग की सिफारिश या सरकार का फैसला नहीं माना जा सकता. आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हितधारकों के सुझावों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा. अंतिम बदलावों पर निर्णय सरकार के स्तर पर होगा.

FAQs

BPMS ने 8वें वेतन आयोग को मांगें कब सौंपीं?

BPMS ने 18 नवंबर 2026 को दूसरे दौर की बातचीत के दौरान अपना ज्ञापन सौंपा.

BPMS सालाना इंक्रीमेंट कितना चाहता है?

संगठन ने मौजूदा 3% वार्षिक इंक्रीमेंट को बढ़ाकर Basic Pay का 6% करने की मांग की है.

क्या 50% DA को Basic Pay में मर्ज करने का फैसला हो गया है?

नहीं. यह BPMS की मांग है. सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से इस पर मंजूरी की घोषणा नहीं हुई है.

क्या OPS बहाल हो गई है?

नहीं. BPMS ने OPS बहाल करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन मौजूदा पेंशन व्यवस्था में बदलाव का कोई नया सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है.

क्या ये मांगें सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगी?

ज्ञापन में मुख्य जोर Defence Civilian Employees पर है. कुछ प्रस्ताव अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से भी जुड़े हैं. इनका दायरा आयोग की समीक्षा और आगे के निर्णय पर निर्भर करेगा.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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