Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh ने 18 नवंबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़ी मांगें रखीं. इनमें 6% सालाना इंक्रीमेंट, 50% DA मर्जर, OPS बहाली और पांच MACP अपग्रेडेशन शामिल हैं.
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों की मांगों का सिलसिला जारी है. रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठन Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh (BPMS) ने 18 नवंबर 2026 को आयोग के अध्यक्ष को एक नया ज्ञापन सौंपा. यह ज्ञापन नई दिल्ली में आयोग के साथ दूसरे दौर की बातचीत के दौरान दिया गया.
BPMS की मांगें मुख्य रूप से Defence Civilian Employees के वेतन, पेंशन, भत्तों और करियर प्रगति से जुड़ी हैं. संगठन ने कुछ प्रस्तावों को अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी लागू करने की मांग की है.
BPMS का प्रस्ताव है कि हर साल Basic Pay में 3% के बजाय 6% की बढ़ोतरी हो. यह संगठन की सिफारिश है, लागू नियम नहीं. अगर आयोग इस प्रस्ताव पर विचार करता है, तो अंतिम असर वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा.
संगठन ने मांग की है कि मौजूदा महंगाई भत्ते का आधा हिस्सा संशोधित वेतन और पेंशन तय करने से पहले मूल वेतन और पेंशन में शामिल किया जाए. इसके साथ BPMS ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और Unified Pension Scheme (UPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का प्रस्ताव रखा है.
इन दोनों विषयों पर अभी कोई सरकारी मंजूरी या नया आदेश जारी नहीं हुआ है. आयोग के सामने रखी गई मांग को मौजूदा नियमों में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए.
BPMS ने विशेष रूप से Defence Civilian Employees की तकनीकी जिम्मेदारियों, कार्य परिस्थितियों और सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारी में उनके योगदान का उल्लेख किया है. ज्ञापन में कुछ मांगें अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी रखी गई हैं.
नहीं. BPMS ने आयोग के सामने अपना पक्ष और प्रस्ताव रखे हैं. इन्हें आयोग की सिफारिश या सरकार का फैसला नहीं माना जा सकता. आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हितधारकों के सुझावों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा. अंतिम बदलावों पर निर्णय सरकार के स्तर पर होगा.
BPMS ने 18 नवंबर 2026 को दूसरे दौर की बातचीत के दौरान अपना ज्ञापन सौंपा.
संगठन ने मौजूदा 3% वार्षिक इंक्रीमेंट को बढ़ाकर Basic Pay का 6% करने की मांग की है.
नहीं. यह BPMS की मांग है. सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से इस पर मंजूरी की घोषणा नहीं हुई है.
नहीं. BPMS ने OPS बहाल करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन मौजूदा पेंशन व्यवस्था में बदलाव का कोई नया सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है.
ज्ञापन में मुख्य जोर Defence Civilian Employees पर है. कुछ प्रस्ताव अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से भी जुड़े हैं. इनका दायरा आयोग की समीक्षा और आगे के निर्णय पर निर्भर करेगा.
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