SCO का पहला सभ्यतागत संवाद खत्म, 22 देशों के प्रतिनिधियों के सामने जारी हुआ इंद्रप्रस्थ कम्युनिके

नई दिल्ली में SCO के पहले सभ्यतागत संवाद मंच का समापन इंद्रप्रस्थ कम्युनिके के साथ हुआ. तीन दिवसीय बैठक में 22 देशों के 116 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

नई दिल्ली के पुराना किला में आयोजित Shanghai Cooperation Organisation (SCO) के पहले Civilisational Dialogue Forum का 22 नवंबर 2026 को समापन हुआ. तीन दिन चले इस मंच में 22 देशों के 116 प्रतिनिधि शामिल हुए. इनमें चार मंत्री और SCO के महासचिव भी थे. बैठक के समापन पर इंद्रप्रस्थ कम्युनिके जारी किया गया, जिसमें सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से जुड़े बिंदु शामिल हैं.

इंद्रप्रस्थ कम्युनिके में क्या कहा गया?

सरकारी दस्तावेज के अनुसार, कम्युनिके में हर सभ्यता को समान आवाज और मानवता में उसके योगदान के लिए सम्मान देने की बात कही गई है. इसमें विविधता को साझा ताकत मानने, ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है.

UNESCO और पांडुलिपियों पर सहयोग का प्रस्ताव

दस्तावेज में SCO देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत की पहचान कर UNESCO की संबंधित परंपराओं और कार्यक्रमों के तहत संयुक्त नामांकन पर काम करने की बात है. भाषाओं, साहित्य, लिपियों और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, सूचीकरण, संरक्षण और अनुवाद में सहयोग का भी उल्लेख है. इसके लिए एक साझा डिजिटल रिपॉजिटरी का प्रस्ताव रखा गया है.

सांस्कृतिक विरासत में AI के इस्तेमाल पर जोर

कम्युनिके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित तकनीक के रचनात्मक इस्तेमाल का समर्थन किया गया है, ताकि सांस्कृतिक विरासत को समझना और उस तक पहुंच आसान हो. साथ ही दस्तावेज में सटीकता, संदर्भ और संबंधित समुदायों व संस्थानों के हितों का ध्यान रखने की शर्त भी रखी गई है.

भारत ने हर दो साल में मंच आयोजित करने का प्रस्ताव रखा

भारत ने SCO Civilisational Dialogue को हर दो साल में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है. इसके लिए स्थान का फैसला SCO सदस्य देशों द्वारा अपने शिखर सम्मेलनों में किए जाने की बात कम्युनिके में दर्ज है. यह प्रस्ताव है, इसे स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किए जाने की घोषणा नहीं हुई है.

भारत-नेपाल सहित क्षेत्रीय कूटनीति पर नजर

SCO मंच का उद्देश्य सदस्य देशों और संवाद साझेदारों के बीच सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाना है. भारत की पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा की रिपोर्ट भी पढ़ें.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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