मीडिया रिपोर्ट के अनुसार YouTube ने अमेरिका के हजारों स्कूल जिलों के साथ लगभग $3 अरब के सैद्धांतिक समझौते पर सहमति जताई है. प्रस्ताव में किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, लेकिन समझौता अभी अंतिम नहीं हुआ है.
अमेरिका में YouTube के खिलाफ दायर स्कूल जिलों के मुकदमों में करीब 3 अरब डॉलर के संभावित समझौते की खबर सामने आई है. मामले से परिचित लोगों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, YouTube और हजारों अमेरिकी स्कूल जिलों के बीच सैद्धांतिक सहमति बनी है. प्रस्ताव में किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी शामिल बताए गए हैं.
यह अभी अंतिम समझौता नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसे लागू करने के लिए अधिकांश संबंधित स्कूल जिलों की सहमति और अदालत की मंजूरी जरूरी होगी. इसलिए फिलहाल इसे कंपनी की ओर से अंतिम भुगतान या अदालत के अंतिम फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
स्कूल जिलों का आरोप है कि YouTube के कुछ डिजाइन फीचर और इस्तेमाल बढ़ाने वाली व्यवस्थाएं बच्चों तथा किशोरों को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए बनाई गईं. मुकदमों में recommendation algorithms, autoplay और infinite scroll जैसे फीचर का उल्लेख किया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इनसे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर असर पड़ा.
इन मुकदमों में depression, anxiety और eating disorders जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है. YouTube और अन्य सोशल मीडिया कंपनियां इन आरोपों से असहमत रही हैं. किसी आरोप को अदालत में सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता, जब तक संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पूरी न हो.
रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित रकम लगभग 3 अरब डॉलर है. यह समझौता हजारों स्कूल जिलों से जुड़ा है और इसकी शर्तें सभी संबंधित पक्षों की सहमति पर निर्भर करेंगी. अधिकांश जिलों के शामिल होने के बाद भी अदालत की मंजूरी जरूरी होगी. इस प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं.
अदालत की स्वीकृति मिलने से पहले भुगतान की अंतिम राशि, समय-सारणी और सभी शर्तों को निश्चित नहीं माना जाना चाहिए. अभी उपलब्ध जानकारी इसे in-principle agreement बताती है, न कि पूरा हो चुका settlement.
रिपोर्ट में किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए product safeguards शामिल होने की बात कही गई है. हालांकि, कौन से फीचर बदले जाएंगे, उनकी तकनीकी रूपरेखा क्या होगी और वे कब लागू होंगे, इसका विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ है. इसलिए किसी खास समय-सीमा या feature change का दावा करना जल्दबाजी होगी.
यह मुकदमा अमेरिकी स्कूल जिलों और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है. अभी भारत में किसी नए नियम, भुगतान या अलग product change की घोषणा नहीं हुई है. फिर भी यह मामला बच्चों और किशोरों के डिजिटल अनुभव, platform design और ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य पर वैश्विक बहस को आगे बढ़ा सकता है. भारत में माता-पिता, स्कूलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी यह चर्चा उपयोगी है कि स्क्रीन टाइम, autoplay और recommendation settings को कैसे संभाला जाए.
रिपोर्ट के अनुसार, संभावित समझौता करीब 3 अरब डॉलर का हो सकता है.
अभी इसे सैद्धांतिक सहमति बताया गया है. अधिकांश स्कूल जिलों की सहमति और अदालत की मंजूरी बाकी है.
उन्होंने platform design और engagement features को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य तथा पढ़ाई पर कथित असर से जोड़ा है. ये मुकदमे में लगाए गए आरोप हैं, अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं.
नहीं. इस अमेरिकी मामले के आधार पर भारत में किसी नए नियम या बदलाव की घोषणा नहीं हुई है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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