MeitY ने छह IT हार्डवेयर उत्पादों के लिए Local Content और Domestic Value Addition की गणना का तरीका बदला है. नई व्यवस्था Gazette में प्रकाशन के छह महीने बाद लागू होगी.
केंद्र सरकार ने घरेलू IT हार्डवेयर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद में ‘Make in India’ नियमों के तहत स्थानीय सामग्री और घरेलू मूल्यवर्धन (Domestic Value Addition – DVA) की गणना का तरीका बदला है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 20 नवंबर 2026 को संशोधित पद्धति की जानकारी दी.
नई गणना पद्धति छह उत्पाद श्रेणियों पर लागू होगी:
संशोधित व्यवस्था में DVA की गणना के लिए process-oriented Bill of Materials (BoM) आधारित तरीका अपनाया गया है. इसका उद्देश्य यह पहचानना है कि किसी उत्पाद के निर्माण में भारत में कौन-कौन सी योग्य गतिविधियां और प्रक्रियाएं की गई हैं.
मंत्रालय के अनुसार पात्र गतिविधियों में Surface Mount Technology (SMT) के जरिए mainboard या motherboard assembly, भारत में bare PCB की sourcing, RAM और SSD की assembly, testing तथा packaging, display assembly, chassis और power module की घरेलू sourcing तथा अंतिम assembly और testing शामिल हैं.
नई पद्धति में भारत में किए गए पात्र in-house research and development (R&D) को भी पर्याप्त weightage दिया गया है. भारतीय product design और Intellectual Property Rights (IPR) के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त महत्व देने का प्रावधान है.
MeitY ने DVA की गणना और self-certification के लिए standardised format भी तय किया है. इससे निर्माताओं के स्व-घोषित घरेलू मूल्यवर्धन का आकलन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर उसका सत्यापन भी किया जा सकेगा.
संशोधित पद्धति Official Gazette में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी. इसलिए 20 नवंबर की प्रेस सूचना को तत्काल लागू होने की तारीख नहीं माना जाना चाहिए. लागू होने की सटीक तारीख Gazette publication पर निर्भर करेगी.
डेस्कटॉप और All-in-One PC, लैपटॉप, Thin Clients, Servers, Computer Monitors और Interactive Flat Panel Displays के लिए.
DVA का अर्थ Domestic Value Addition है. यह बताता है कि किसी उत्पाद के निर्माण में कितना मूल्य भारत में हुई योग्य गतिविधियों और प्रक्रियाओं से जुड़ा है.
नहीं. संशोधित पद्धति Official Gazette में प्रकाशित होने के छह महीने बाद लागू होगी.
हां. संशोधित पद्धति में पात्र भारतीय R&D, product design और IPR निर्माण को अतिरिक्त weightage देने का प्रावधान है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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