कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPTCL) ने बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क की सुरक्षा के लिए Operational Technology (OT) साइबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है. इसके तहत 1,474 सबस्टेशन और छह Area Load Despatch Centre स्थानों को एकीकृत सुरक्षा ढांचे में लाया जाएगा.
कर्नाटक के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को साइबर हमलों से सुरक्षित करने के लिए KPTCL ने नई पहल शुरू की है. द हिंदू की 20 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने Integrated Secure Infrastructure Solution की जानकारी दी. इसके तहत राज्य के 1,474 सबस्टेशन और छह Area Load Despatch Centre (ALDC) स्थानों को एकीकृत Operational Technology (OT) साइबर सुरक्षा ढांचे में शामिल किया जाएगा.
इस कार्यक्रम में OT firewalls, network segmentation, zero-trust access और advanced threat-prevention systems तैनात किए जाएंगे. इसके साथ USB drives, laptops और अन्य removable media की सुरक्षा जांच भी शामिल होगी. KPTCL के Data Centre और Disaster Recovery सुविधाओं से केंद्रीकृत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी.
OT सिस्टम बिजली ग्रिड के वास्तविक संचालन से जुड़े होते हैं. सबस्टेशन में लगे डिजिटल उपकरणों के जरिए निगरानी, नियंत्रण और परिचालन संबंधी काम किए जाते हैं. ऐसे नेटवर्क पर साइबर हमला केवल डेटा तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि बिजली ट्रांसमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण संचालन को भी प्रभावित कर सकता है.
कर्नाटक का बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क कई जिलों और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है. 1,474 सबस्टेशन और छह ALDC स्थानों को एक ही सुरक्षा ढांचे में लाने से नेटवर्क की निगरानी और संभावित खतरों की पहचान को केंद्रीकृत किया जा सकेगा. इससे अलग-अलग स्थानों पर इस्तेमाल हो रहे डिजिटल उपकरणों के लिए समान सुरक्षा मानक लागू करने में मदद मिल सकती है.
बिजली क्षेत्र में IT और OT नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा की चुनौती भी बदल रही है. IT सिस्टम में हमला डेटा या कार्यालयी सेवाओं को प्रभावित कर सकता है, जबकि OT नेटवर्क पर हमला औद्योगिक उपकरणों और ग्रिड संचालन तक पहुंच सकता है. इसलिए access control, network segmentation, removable media scanning और लगातार निगरानी महत्वपूर्ण मानी जाती है.
नया कार्यक्रम इसी तरह के जोखिमों को कम करने के लिए बनाया गया है. हालांकि, सभी 1,474 सबस्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कब तक पूरी तरह लागू होगी, इसकी विस्तृत समयसीमा उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं बताई गई है. इसलिए इसे शुरू की गई पहल और प्रस्तावित कवरेज के रूप में समझना चाहिए, न कि सभी स्थानों पर तैनाती पूरी होने की पुष्टि के रूप में.
ट्रांसमिशन नेटवर्क की बेहतर साइबर सुरक्षा बिजली आपूर्ति की निरंतरता, ग्रिड की विश्वसनीयता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अहम है. इस पहल का असर सीधे तौर पर तभी आंका जा सकेगा जब तैनाती, परीक्षण और संचालन से जुड़े नतीजे सामने आएंगे.
यह कर्नाटक के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए शुरू किया गया है.
कार्यक्रम के तहत 1,474 सबस्टेशन और छह Area Load Despatch Centre स्थानों को एकीकृत सुरक्षा ढांचे में लाने की योजना है.
इसमें OT firewalls, network segmentation, zero-trust access, threat-prevention systems और USB drives तथा laptops की सुरक्षा जांच शामिल है.
उपलब्ध जानकारी कार्यक्रम शुरू होने और प्रस्तावित कवरेज की पुष्टि करती है. सभी स्थानों पर तैनाती पूरी होने की समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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