भारत-मिस्र डिजिटल गवर्नेंस सहयोग पर जोर, 25 डिप्टी गवर्नर से मिले जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली में स्मार्ट गवर्नेंस कार्यक्रम के दौरान भारत और मिस्र ने डिजिटल सेवाओं, उभरती तकनीक और प्रशासनिक प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की.

भारत और मिस्र ने डिजिटल गवर्नेंस, उभरती तकनीक और प्रशासनिक क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 19 नवंबर 2026 को स्मार्ट गवर्नेंस पर विशेष क्षमता-विकास कार्यक्रम में शामिल मिस्र के 25 डिप्टी गवर्नर से बातचीत की. कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक अनुभव साझा करना और सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर संचालन के तरीकों को समझना है.

25 मिस्री डिप्टी गवर्नर के साथ किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार बातचीत में भारत के डिजिटल गवर्नेंस अनुभव, नागरिक-केंद्रित सेवाओं, प्रशासनिक नवाचार और उभरती तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई. दोनों देशों के अधिकारियों के बीच अनुभव साझा करने को क्षमता-विकास कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों के अनुभव को साझा करते हुए मिस्र के साथ संस्थागत सहयोग और प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया. यह बातचीत सहयोग की संभावनाओं पर केंद्रित थी. इसे किसी नए द्विपक्षीय समझौते या औपचारिक MoU के रूप में नहीं बताया गया है.

ITEC के तहत 1,500 से अधिक मिस्री अधिकारी लाभान्वित

मंत्रालय ने बताया कि भारत के Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) कार्यक्रम के तहत 1,500 से अधिक मिस्री अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ मिला है. यह कार्यक्रम विकासशील देशों के अधिकारियों और पेशेवरों को तकनीकी तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का माध्यम है.

स्मार्ट गवर्नेंस कार्यक्रम में शामिल 25 डिप्टी गवर्नर स्थानीय प्रशासन, सेवा वितरण और नीति क्रियान्वयन से जुड़े अनुभवों का आदान-प्रदान कर रहे हैं. इससे दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण और संस्थागत संपर्क को आगे बढ़ाने का अवसर बन सकता है.

भारत-मिस्र तकनीकी सहयोग क्यों अहम है?

डिजिटल पहचान, ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाएं, शिकायत निवारण, डेटा आधारित प्रशासन और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग जैसे क्षेत्रों में देशों के अनुभव अलग-अलग होते हैं. प्रशिक्षण और संस्थागत संवाद से प्रशासनिक अधिकारियों को दूसरे देशों के कामकाज को समझने का अवसर मिलता है.

भारत के लिए ऐसे कार्यक्रम तकनीकी सहयोग के साथ विकास साझेदारी को मजबूत करने का माध्यम हैं. हालांकि किसी नई परियोजना, निवेश या बाध्यकारी समझौते की घोषणा के बिना इनके ठोस परिणामों का आकलन आगे के कार्यक्रमों और आधिकारिक निर्णयों से ही किया जा सकेगा.

FAQs

भारत में मिस्र के कितने डिप्टी गवर्नर कार्यक्रम में शामिल हुए?

स्मार्ट गवर्नेंस पर विशेष क्षमता-विकास कार्यक्रम में मिस्र के 25 डिप्टी गवर्नर शामिल हुए.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने उनसे कब बातचीत की?

यह बातचीत 19 नवंबर 2026 को हुई.

ITEC के तहत कितने मिस्री अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला है?

मंत्रालय के अनुसार 1,500 से अधिक मिस्री अधिकारियों ने ITEC के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त किया है.

क्या भारत और मिस्र ने कोई नया डिजिटल गवर्नेंस समझौता किया है?

उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में चर्चा और क्षमता-विकास सहयोग का उल्लेख है. किसी नए औपचारिक समझौते या MoU की घोषणा नहीं की गई है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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