नई नीति में AI स्किलिंग के लिए 60%, स्टार्टअप सहायता के लिए 20% और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20% आवंटन. पांच योजनाओं में स्कूल AI लैब, कोंकणी LLM और MSME सहायता शामिल है.
गोवा कैबिनेट ने 20 नवंबर 2026 को Goa AI Policy 2026 और इससे जुड़ी पांच फ्लैगशिप योजनाओं को मंजूरी दी. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के अनुसार, नीति में कुल आवंटन का 60 प्रतिशत AI स्किलिंग और क्षमता निर्माण, 20 प्रतिशत AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने और 20 प्रतिशत AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए रखा गया है.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कैबिनेट के बाद कहा कि स्किलिंग कार्यक्रमों में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा. IT मंत्री रोहन ए. खांटे के अनुसार, नीति का लक्ष्य स्थानीय युवाओं, शिक्षकों, MSME और नए उद्यमियों को AI के उपयोग के लिए तैयार करना है.
AI Ready Goa योजना के तहत स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से AI की बुनियादी पढ़ाई शुरू करने, अधिकतम 50 सरकारी स्कूलों में AI लैब स्थापित करने और 500 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है. इसके साथ 100 विशेषज्ञों का AI Coach Network बनाने की योजना भी शामिल है.
Konkani AI & Research Excellence योजना के तहत कोंकणी भाषा का बड़ा भाषा मॉडल यानी LLM विकसित करने और आवाज तथा अनुवाद से जुड़े टूल तैयार करने का लक्ष्य है. इसके लिए BHASHINI से जुड़ी तकनीक और समुदाय की सहमति से तैयार भाषा डेटा का उपयोग प्रस्तावित है.
Udyam AI योजना के तहत हर साल कम से कम 200 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को AI अपनाने में सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें जरूरत का आकलन, डेटा संरक्षण कानून के अनुरूप तैयारी, टूल और कंप्यूट तक पहुंच, सलाह और AI समाधान लागू करने में मदद शामिल है.
Goa AI Startup & Innovation Promotion Scheme के तहत AI स्टार्टअप, MSME और शोध आधारित कंपनियों को फंडिंग, इनक्यूबेशन, प्रोटोटाइप और हैकाथॉन के जरिए सहयोग देने की योजना है. सरकारी चुनौतियों के लिए तकनीकी समाधान तैयार करने और Goa AI Lab को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव है.
Goa AI Infrastructure & Compute Access Scheme के तहत राज्य में लगभग 100 GPU या उनके बराबर GPU-hours की कंप्यूट क्षमता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. इसके लिए C-DAC, IndiaAI Compute Capacity, AIRAWAT और सूचीबद्ध क्लाउड या डेटा सेंटर भागीदारों के साथ सहयोग की योजना बताई गई है. इस क्षमता का एक हिस्सा संवेदनशील और प्राथमिकता वाले सरकारी उपयोग के लिए रखा जा सकता है.
विभाग की घोषणा में Innovation Fund के तहत ₹250 करोड़ आवंटित होने की जानकारी भी दी गई है. अगले एक तिमाही के लिए ₹10 करोड़ की राशि का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्किलिंग और शेष इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टार्टअप सहायता पर खर्च करने की बात कही गई है. योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होगी.
गोवा कैबिनेट ने 20 नवंबर 2026 को नीति और इससे जुड़ी पांच योजनाओं को मंजूरी दी.
नीति के अनुसार कुल आवंटन का 60 प्रतिशत AI स्किलिंग और क्षमता निर्माण के लिए रखा गया है.
कोंकणी AI & Research Excellence योजना के तहत कोंकणी LLM और स्पीच तथा अनुवाद तकनीक विकसित करने का लक्ष्य है.
योजना का लक्ष्य हर साल कम से कम 200 MSME को AI अपनाने में सहायता देना है.
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