यूपी में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं पर योगी सख्त, 3.10 लाख कर्मचारियों के भुगतान की समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य परिवर्तन आयोग की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने 88 विभागों में कार्यरत 3,10,437 आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक समय पर देने को भी कहा.

उत्तर प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से समयसीमा का पालन कराने को कहा. रविवार, 22 नवंबर 2026 को हुई बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश, सड़क निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई.

3.10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान पर निर्देश

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 88 विभागों में 3,10,437 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई भुगतान व्यवस्था के तहत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ पारिश्रमिक पूरा और समय पर मिले. उन्होंने भुगतान में लापरवाही नहीं बरतने को कहा.

कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की स्थिति

अधिकारियों के मुताबिक चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की टेंडर प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा बताया गया. आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे में यह आंकड़ा 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे में 86.04 प्रतिशत और जेवर एक्सप्रेसवे में 83.45 प्रतिशत बताया गया.

मुख्यमंत्री ने मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने को कहा. इन परियोजनाओं के लिए सत्यापन कार्य पूरा होने की जानकारी बैठक में दी गई.

ग्रेटर नोएडा लॉजिस्टिक्स हब और गाजियाबाद में महिला हॉस्टल

ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की वित्तीय बोलियां अगले दो सप्ताह में खोलने और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का काम तेज करने के निर्देश दिए गए. महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में आठ वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण को भी गति देने को कहा गया.

47,248 करोड़ रुपये की 279 परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं का भी जिक्र हुआ. इनकी कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये बताई गई. अधिकारियों ने सड़क मरम्मत अभियान के तहत 54,878 किलोमीटर के लक्ष्य में से 50,189 किलोमीटर काम पूरा होने की जानकारी दी, जो लक्ष्य का करीब 91 प्रतिशत है.

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