केंद्र की अंतिम अधिसूचना में 1,349.02 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल है. यूपी सरकार को स्थानीय लोगों से परामर्श कर दो साल में जोनल मास्टर प्लान बनाना होगा.
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के आसपास इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 19 नवंबर 2026 की अधिसूचना, जो 20 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित हुई, में रिजर्व की सीमा के चारों ओर एक किलोमीटर तक का क्षेत्र और पूरा बफर क्षेत्र शामिल किया गया है.
अधिसूचना के अनुसार दुधवा टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2,201.7748 वर्ग किलोमीटर है. इसमें कोर और बफर क्षेत्र शामिल हैं. अंतिम ESZ का कुल क्षेत्रफल 1,349.02 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है.
यह क्षेत्र लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर के आसपास के वन क्षेत्रों से जुड़ा है. दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य इस संरक्षण परिदृश्य का हिस्सा हैं.
अंतिम अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानीय लोगों और संबंधित विभागों से परामर्श कर दो वर्ष के भीतर जोनल मास्टर प्लान तैयार करना होगा. इसमें भूमि उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन, सड़क, जल संसाधन और स्थानीय आजीविका से जुड़े पहलुओं को शामिल किया जाएगा.
मास्टर प्लान तैयार करते समय वन विभाग, स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, पर्यटन, कृषि और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय जरूरी होगा.
अधिसूचना में संरक्षित क्षेत्र के आसपास नए व्यावसायिक होटल और रिसॉर्ट बनाने पर दूरी तथा क्षेत्र-विशेष से जुड़ी शर्तें रखी गई हैं. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या ESZ की सीमा तक, जो भी निकट हो, नए व्यावसायिक होटल और रिसॉर्ट की अनुमति नहीं होगी. एक किलोमीटर से आगे ESZ के भीतर ऐसे निर्माण केवल अधिसूचित इको-टूरिज्म क्षेत्रों में नियोजित किए जा सकेंगे.
जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने तक ESZ में नए होटल, रिसॉर्ट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण पर भी रोक संबंधी प्रावधान हैं. इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षेत्र में हर प्रकार की मौजूदा गतिविधि स्वतः बंद हो जाएगी. अधिसूचना में प्रतिबंधित, नियंत्रित और विनियमित गतिविधियों की अलग-अलग सूची दी गई है.
इको-सेंसिटिव जोन का उद्देश्य संरक्षित वन क्षेत्र के आसपास ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करना है जिनसे वन्यजीव आवास, जल स्रोत, जैव विविधता और पारिस्थितिकी पर दबाव बढ़ सकता है. साथ ही स्थानीय निवासियों की मौजूदा आजीविका और अनुमत गतिविधियों को नियामकीय ढांचे के भीतर जारी रखने का प्रावधान भी अधिसूचना का हिस्सा है.
अंतिम अधिसूचना में कुल 1,349.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है.
अधिसूचना में रिजर्व की सीमा के चारों ओर एक किलोमीटर तक का क्षेत्र और पूरा बफर क्षेत्र शामिल किया गया है.
नहीं. अधिसूचना में गतिविधियों को प्रतिबंधित, नियंत्रित और विनियमित श्रेणियों में रखा गया है. नए होटल और रिसॉर्ट के लिए विशेष दूरी तथा मास्टर प्लान संबंधी शर्तें हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार को अधिसूचना के अनुसार दो वर्ष के भीतर जोनल मास्टर प्लान तैयार करना होगा.
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