तमिलनाडु ने कर्नाटक से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का निर्देश मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं और मौजूदा जल प्रबंधन तंत्र की भूमिका पर जोर दिया.
कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक को 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने की अपील की गई थी. अदालत ने राज्यों के बीच जल-वितरण की निगरानी के लिए बने मौजूदा संस्थागत तंत्र की भूमिका पर भरोसा जताया.
तमिलनाडु ने दावा किया था कि 6 अक्टूबर तक बिलिगुंडलु पर उसके हिस्से के प्रवाह में करीब 11.7 TMC की कमी रह गई. उसने अदालत से इस बकाया को तुरंत पूरा कराने और अतिरिक्त दैनिक प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश मांगा था. राज्य ने कहा कि कमी से कृषि गतिविधियों पर असर पड़ रहा है.
कर्नाटक की ओर से दलील दी गई कि कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण उपलब्ध जल सीमित है. राज्य ने कहा कि जल-वितरण की स्थिति की समीक्षा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति के माध्यम से की जा रही है.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने तमिलनाडु की याचिकाएं और संबंधित आवेदन खारिज कर दिए. अदालत ने इस चरण पर कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का नया निर्देश जारी नहीं किया. राज्यों के बीच जल-वितरण और उपलब्धता की निगरानी के लिए मौजूदा प्राधिकरणों की प्रक्रिया जारी रहेगी.
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति नदी बेसिन में उपलब्ध पानी, जलाशयों की स्थिति और राज्यों को पानी छोड़ने से जुड़े मुद्दों की निगरानी करते हैं. कम बारिश वाले वर्षों में जल उपलब्धता और राज्यों की मांग के बीच संतुलन बनाना इस व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण होता है.
तमिलनाडु ने करीब 11 TMC कावेरी पानी छोड़ने का निर्देश मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने यह मांग स्वीकार नहीं की.
तमिलनाडु ने करीब 11.7 TMC बकाया पानी की आपूर्ति और अतिरिक्त दैनिक प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश मांगा था.
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति नदी के जल-वितरण और उपलब्धता की निगरानी करते हैं.
नहीं. अदालत ने इस आवेदन पर कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का नया निर्देश जारी नहीं किया.
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