मानसून में करीब 20 प्रतिशत कम बारिश के बाद राज्य सरकार ने 73 गंभीर और 14 मध्यम सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए.
राजस्थान में मानसून के दौरान औसत से करीब 20 प्रतिशत कम बारिश दर्ज होने के बाद सूखे जैसे हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ₹9,321 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है. इस राहत व्यवस्था के दायरे में 15 जिलों की 87 तहसीलों को शामिल किया गया है. सरकार ने प्रभावित इलाकों में पेयजल, पशुओं के चारे, सिंचाई और ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.
सरकारी आकलन के अनुसार 87 प्रभावित तहसीलों में 73 को गंभीर सूखाग्रस्त और 14 को मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है. कम बारिश का असर खेती, पशुपालन और ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर पड़ सकता है. खरीफ फसलों को हुए नुकसान का आकलन गिरदावरी के आधार पर कराने और रिपोर्ट के अनुसार पात्र किसानों तक राहत पहुंचाने पर जोर दिया गया है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जरूरत के अनुसार पानी के टैंकरों से आपूर्ति, आकस्मिक पेयजल योजनाओं और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय पर ध्यान दिया जाएगा. पशुपालकों के लिए चारा डिपो संचालित करने और गौशालाओं में पर्याप्त पानी तथा चारे की व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है.
खरीफ फसल के खराबे का आकलन गिरदावरी रिपोर्ट से किया जाएगा. इसके आधार पर पात्र किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. सरकार ने प्रभावित इलाकों में सिंचाई सुविधाओं और ट्यूबवेल कनेक्शन से जुड़े कामों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं. किसानों को अपनी फसल और खेत से जुड़े रिकॉर्ड सही रखने चाहिए, ताकि सर्वे और पात्रता जांच में परेशानी न हो.
प्रभावित जिलों में ग्रामीण विकास और आजीविका से जुड़े कार्यों को वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवास योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. इससे सूखे के दौरान कृषि पर निर्भर परिवारों को अतिरिक्त रोजगार और आय के अवसर मिल सकते हैं. राहत पैकेज का वास्तविक लाभ संबंधित विभागों की कार्ययोजना, पात्रता और जमीन पर क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा.
राज्य के 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है.
सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹9,321 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है.
87 तहसीलों में से 73 को गंभीर और 14 को मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है.
खरीफ फसल के नुकसान का आकलन गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर होगा. पात्रता और राहत राशि संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार तय होगी.
अस्वीकरण: राहत राशि की घोषणा और पात्रता संबंधी जानकारी सरकारी निर्देशों तथा उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित है. अंतिम लाभ विभागीय आदेश और सत्यापन के अधीन होगा. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है.
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