पंजाब के किसानों के लिए मंडियों में खरीद जारी रखने की चुनौती, केंद्र से 200 लाख टन लक्ष्य की मांग

धान की अधिक आवक के बीच पंजाब सरकार ने खरीद सीमा बढ़ाने और भुगतान व्यवस्था के लिए अतिरिक्त वित्तीय मंजूरी मांगी है.

पंजाब के किसानों के लिए मंडियों में खरीद जारी रखने की चुनौती, केंद्र से 200 लाख टन लक्ष्य की मांग

धान की अधिक आवक के बीच पंजाब सरकार ने खरीद सीमा बढ़ाने और भुगतान व्यवस्था के लिए अतिरिक्त वित्तीय मंजूरी मांगी है.

पंजाब में इस खरीफ सीजन धान की आवक ने सरकारी खरीद व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद लक्ष्य 180 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 लाख टन करने का अनुरोध किया है. 18-19 नवंबर की रिपोर्टों के मुताबिक मंडियों में धान की आवक तय लक्ष्य से अधिक रही और राज्य ने अतिरिक्त खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी मांगी है.

अधिक उत्पादन से बढ़ी खरीद की जरूरत

राज्य सरकार ने बेहतर पैदावार, अनुकूल मौसम और फसल क्षेत्र में बदलाव को अधिक आवक के कारणों में गिनाया है. अधिकारियों के अनुसार गैर-बासमती धान की खरीद और मंडियों में पहुंच बढ़ने से मूल लक्ष्य से आगे खरीद करनी पड़ रही है.

किसानों के भुगतान पर नजर

सरकार ने खरीद जारी रखने की बात कही है, लेकिन अतिरिक्त कैश क्रेडिट लिमिट और लक्ष्य संशोधन की मंजूरी लंबित है. किसानों को अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर लाते समय टोकन, नमी मानक, गुणवत्ता जांच और बैंक खाते की जानकारी सही रखनी चाहिए. भुगतान की समयसीमा की पुष्टि संबंधित मंडी या एजेंसी से करें.

FAQs

पंजाब ने धान खरीद का लक्ष्य कितना करने को कहा है?

राज्य ने लक्ष्य 200 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया है.

अतिरिक्त खरीद के लिए क्या मांग की गई?

राज्य ने कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए वित्तीय मंजूरी मांगी है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.