मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने सरकारी नौकरी की पात्रता से जुड़ी दो बच्चों की शर्त हटाने के लिए सिविल सेवा नियमों में संशोधन का फैसला किया है. 18 नवंबर 2026 को मंदसौर में हुई बैठक के बाद सामने आए इस निर्णय से दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों की पात्रता पर लागू पुरानी बाधा हटाने का रास्ता खुलेगा.
पहले लागू नियमों के तहत निर्धारित तारीख के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति की पात्रता प्रभावित हो सकती थी. कैबिनेट के नए फैसले का उद्देश्य इस शर्त को हटाना है. हालांकि अंतिम प्रभाव संशोधित नियमों की अधिसूचना और उसमें लिखी प्रभावी तारीख पर निर्भर करेगा.
क्या दो बच्चों की शर्त हटाने का फैसला हुआ है?
कैबिनेट ने नियम संशोधन का फैसला किया है; लागू होने की स्थिति अधिसूचना से स्पष्ट होगी.
क्या इससे सभी भर्ती नियम बदल जाएंगे?
नहीं, अन्य पात्रता शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी.
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