कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण सड़कों और पंचायत स्तर की बुनियादी सुविधाओं के लिए ₹16,000 करोड़ की दो विकास योजनाओं की घोषणा की है. इनमें ₹10,000 करोड़ से करीब 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें विकसित करने और ₹6,000 करोड़ पंचायत स्तर के कामों पर खर्च करने का प्रस्ताव है.
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की. सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों में सड़क, जल निकासी और जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाना तथा रोजगार, शिक्षा और सेवाओं के लिए शहरों की ओर होने वाले पलायन को कम करना है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना के तहत लगभग 15,000 किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा. इसके लिए ₹10,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं. काम में मौजूदा सड़कों की री-सरफेसिंग, कच्ची और gravel सड़कों का विकास तथा नालियों का निर्माण शामिल होगा.
बताई गई लागत काम के प्रकार के अनुसार लगभग ₹38 लाख से ₹70 लाख प्रति किलोमीटर तक हो सकती है. सरकार ने Pragathi Patha योजना के तहत अलग से ₹5,000 करोड़ आवंटित किए जाने की भी जानकारी दी है. यह राशि घोषित ₹16,000 करोड़ की दो योजनाओं से अलग बताई गई है.
₹6,000 करोड़ ग्राम पंचायत स्तर पर नाली, पेयजल और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए रखे गए हैं. प्रत्येक पंचायत की जरूरतों की पहचान और संबंधित उपायुक्त की मंजूरी के बाद कामों के लिए धन जारी करने की योजना है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले साइट की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए जाएं. काम पूरा होने के बाद की तस्वीरें भी सुरक्षित रखी जाएं और स्थल के सटीक भौगोलिक निर्देशांक दर्ज हों. उन्होंने बिना निविदा प्रक्रिया के काम शुरू न करने और प्रगति को मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड से मॉनिटर करने की बात कही.
मुख्यमंत्री ने राज्य में कुल 15 लाख आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी बताया, जिनमें पहले चरण में पांच लाख भूखंड देने की योजना है. इसके लिए करीब 9,000 एकड़ जमीन चिन्हित किए जाने की जानकारी दी गई. गरीब परिवारों के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 20×30 फीट से बढ़ाकर 30×40 फीट करने का फैसला भी बताया गया है. यह आवासीय पहल ग्रामीण विकास योजनाओं के ₹16,000 करोड़ बजट से अलग घोषणा है.
दो योजनाओं के लिए कुल ₹16,000 करोड़ का प्रावधान बताया गया है.
लगभग 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास का लक्ष्य है.
पंचायतों में नाली, पेयजल और जरूरी सुविधाओं के लिए ₹6,000 करोड़ रखे गए हैं.
नहीं. मुख्यमंत्री ने Pragathi Patha के तहत ₹5,000 करोड़ का अलग आवंटन बताया है.
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