UPPCB ने NGT में 31 अक्टूबर को दाखिल हलफनामे में बताया कि हिंडन प्रदूषण रोकने में नाकामी पर 13 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुए. जांच में 20 STP में से 8 गैर-अनुपालन पाए गए.
हिंडन नदी में प्रदूषण रोकने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के संचालन को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को अहम जानकारी दी है. The Times of India की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, UPPCB ने NGT में दाखिल हलफनामे में बताया कि नदी को प्रदूषण से बचाने में विफलता के मामले में 13 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं.
UPPCB के हलफनामे के मुताबिक, मामलों में गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, लोनी नगर पालिका और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) से जुड़े निकायों के कर्मचारी शामिल हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि शिकायतें जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के तहत दर्ज की गई हैं.
यह हलफनामा 31 अक्टूबर को दाखिल किया गया था. इससे पहले 17 अगस्त को NGT की प्रधान पीठ ने पर्यावरण कार्यकर्ता अभिष्ट कुसुम गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए UPPCB को उन अधिकारियों के नाम और पूरे विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं. केस दर्ज होना दोषसिद्धि नहीं है. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अलग से चलेगी.
हलफनामे में हिंडन बेसिन के 20 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति भी बताई गई है. सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और UPPCB के अधिकारियों की संयुक्त समिति ने NGT के निर्देश पर निरीक्षण किया. रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से आठ STP निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए.
गाजियाबाद में इंदिरापुरम के दो 56 MLD क्षमता वाले STP और दुंडाहेड़ा का 70 MLD क्षमता वाला एक STP गैर-अनुपालन की सूची में शामिल बताया गया. UPPCB के हलफनामे में इन संयंत्रों के उपचारित पानी के नमूनों में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के स्तर का भी उल्लेख है.
UPPCB ने 8 अक्टूबर को गाजियाबाद में करहेड़ा, हिंडन ब्रिज और छिजारसी सहित तीन स्थानों पर नदी के पानी के नमूनों की जांच की थी. TOI की रिपोर्ट के अनुसार, इन स्थानों पर फीकल कोलीफॉर्म के स्तर क्रमशः 2.80 लाख, 3.40 लाख और 2.70 लाख MPN प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज किए गए. ये आंकड़े नदी के पानी के नमूनों से जुड़े हैं, न कि किसी एक STP के पूरे डिस्चार्ज का औसत.
रिपोर्ट में एक नगर निगम अधिकारी के हवाले से बताया गया कि शहर में करीब 2,488 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क है और लगभग 3.5 लाख आबादी इससे जुड़ी है. करहेड़ा जोन की गाजियाबाद सीवरेज योजना के तहत AMRUT 2.0 में लगभग 546 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं, जिनका काम 82 प्रतिशत पूरा बताया गया.
हिंडन बेसिन में सीवेज का उपचार और STP का मानकों के अनुरूप संचालन नदी की जल गुणवत्ता, आसपास के इलाकों के पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है. NGT में दाखिल हलफनामा अधिकारियों की जवाबदेही और उपचार संयंत्रों की वास्तविक स्थिति पर निगरानी का आधार देता है. आगे की कार्रवाई में संयंत्रों का अनुपालन, नमूनों की नियमित जांच और सीवेज नेटवर्क की परियोजनाओं की प्रगति महत्वपूर्ण रहेगी.
UPPCB के NGT में दाखिल हलफनामे के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 13 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं.
हिंडन बेसिन के 20 STP की संयुक्त जांच में आठ संयंत्र गैर-अनुपालन पाए गए.
रिपोर्ट में इंदिरापुरम के दो 56 MLD STP और दुंडाहेड़ा का 70 MLD STP शामिल बताए गए.
नहीं. केस दर्ज होना दोषसिद्धि नहीं है. आरोपों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया और निर्णय अलग विषय हैं.
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