Haryana Green Climate Fund: सरकार ने ₹100 करोड़ का फंड बनाया, EV और जल संरक्षण पर होगा जोर

हरित ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती के लिए नई पहल

हरियाणा सरकार ने राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ Green Climate Resilience Fund की पहल की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 नवंबर 2026 को इस फंड के प्रभावी उपयोग को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की.

किन क्षेत्रों पर होगा फोकस?

सरकार की प्राथमिकताओं में इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि शामिल हैं. इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध निवेश से प्रदूषण घटाने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और बदलते मौसम के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकती है.

किसानों और शहरों को क्या लाभ हो सकता है?

  • जल संरक्षण और सिंचाई दक्षता बढ़ाने वाली परियोजनाएं.
  • कृषि में मौसम जोखिम के अनुरूप तकनीक और पद्धतियां.
  • EV और स्वच्छ ऊर्जा ढांचे को प्रोत्साहन.
  • पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्थानीय प्रोजेक्ट.

फंड के वास्तविक लाभ परियोजनाओं के चयन, बजट आवंटन और जमीन पर क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे. अभी इसे राज्य की जलवायु नीति के लिए शुरुआती वित्तीय पहल के रूप में देखा जाना चाहिए.

FAQs

हरियाणा ने कितना फंड शुरू किया?
100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष की पहल की गई है.

किन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी?
EV, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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