हरियाणा सरकार ने राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ Green Climate Resilience Fund की पहल की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 नवंबर 2026 को इस फंड के प्रभावी उपयोग को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की.
सरकार की प्राथमिकताओं में इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि शामिल हैं. इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध निवेश से प्रदूषण घटाने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और बदलते मौसम के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकती है.
फंड के वास्तविक लाभ परियोजनाओं के चयन, बजट आवंटन और जमीन पर क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे. अभी इसे राज्य की जलवायु नीति के लिए शुरुआती वित्तीय पहल के रूप में देखा जाना चाहिए.
हरियाणा ने कितना फंड शुरू किया?
100 करोड़ रुपये के शुरुआती कोष की पहल की गई है.
किन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी?
EV, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि.
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