47वीं PAC बटालियन में कांस्टेबल भर्ती के मेडिकल परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों को पास कराने के बदले पैसे मांगने का आरोप है. तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है.
गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के मेडिकल परीक्षण में कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है. 47वीं बटालियन Provincial Armed Constabulary (PAC) में चल रही प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों और उनके परिवारों को फोन कर मेडिकल टेस्ट पास कराने में मदद के बदले पैसे मांगने का आरोप है. पुलिस ने एक निजी व्यक्ति, एक PAC कांस्टेबल और एक हेड क्लर्क समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है.
Hindustan Times की 20 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की सीधी भर्ती के तहत कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए मेडिकल जांच तथा चरित्र सत्यापन 14 से 21 नवंबर के बीच गाजियाबाद स्थित 47वीं PAC बटालियन में चल रहा था. PAC अधिकारियों की शिकायत पर बुधवार को कविनगर थाने में FIR दर्ज की गई. इसके बाद गुरुवार को तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया.
ACP कविनगर अभय राजेंद्र डागा के अनुसार, शिकायत में बताया गया कि एक व्यक्ति उम्मीदवारों और उनके परिजनों को फोन कर मेडिकल परीक्षा पास कराने में मदद का दावा कर रहा था. जांच में एक निजी व्यक्ति, PAC का कांस्टेबल और हेड क्लर्क की भूमिका सामने आने की बात कही गई है.
Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, दो उम्मीदवारों से कथित तौर पर ₹30,000-₹30,000 मांगे गए थे. रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया कि मेडिकल जांच में अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों को फिट घोषित कराने के बदले ₹1 लाख तक मांगने का आरोप है. ये रकम और बातचीत से जुड़े दावे जांच का हिस्सा हैं, इन्हें अदालत में साबित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए.
Hindustan Times के अनुसार, कविनगर थाने में दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 और 61(2) के साथ Prevention of Corruption Act की धारा 7 और 13 लगाई गई हैं. ये प्रावधान लोक सेवक के काम में बाधा, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच के लिए लगाए गए हैं.
एक वरिष्ठ गाजियाबाद पुलिस अधिकारी ने Hindustan Times को बताया कि संदिग्धों के पास करीब 464 उम्मीदवारों की सूची और उनके call letters होने की जानकारी मिली है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भर्ती से जुड़ा यह डेटा आरोपियों तक कैसे पहुंचा और क्या इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका थी.
पुलिस मोबाइल नंबर, कॉल रिकॉर्ड और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. फिलहाल आरोपियों की भूमिका और कथित पैसे के लेन-देन की पुष्टि जांच पूरी होने तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी.
मेडिकल परीक्षण भर्ती प्रक्रिया का अनिवार्य चरण है. इस तरह के आरोप चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और उम्मीदवारों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाते हैं. पुलिस की जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी होगा कि उम्मीदवारों की जानकारी किस स्रोत से मिली और क्या किसी ने आधिकारिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की.
यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की 2025 सीधी भर्ती में कांस्टेबल और समकक्ष पदों के मेडिकल परीक्षण से जुड़ा है.
पुलिस के अनुसार, एक निजी व्यक्ति, एक PAC कांस्टेबल और एक हेड क्लर्क समेत तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया.
Hindustan Times की रिपोर्ट के अनुसार, FIR गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज की गई.
नहीं. मामला जांच के अधीन है. आरोपों की पुष्टि अदालत में साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी.
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