दिल्ली ने NCAP के तहत जारी ₹81.35 करोड़ में से ₹63.39 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन 2024-25 के बाद नई राशि नहीं मिली. रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद और मेरठ ने जारी रकम का लगभग पूरा उपयोग किया.
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत दिल्ली ने अब तक जारी राशि का करीब 78 प्रतिशत खर्च कर दिया है. इसके बावजूद राजधानी को वित्त वर्ष 2024-25 के बाद नई केंद्रीय राशि नहीं मिली है. 21 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली ने ₹81.35 करोड़ में से ₹63.39 करोड़ खर्च किए हैं.
NCAP के नियमों के तहत शहरों को अगली किस्त के लिए पात्र होने से पहले जारी राशि का कम से कम 75 प्रतिशत खर्च करना होता है. इसके साथ उपयोग का ब्योरा और लंबित कार्यों की स्थिति भी देनी होती है. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ने यह न्यूनतम सीमा पार कर ली है, लेकिन 2024-25 के बाद नई आवंटन राशि नहीं मिली.
कार्यक्रम के तहत मिलने वाले अनुदान का इस्तेमाल मशीनीकृत सड़क सफाई, सड़कों को पक्का करने, धूल नियंत्रण, शहरी हरियाली और प्रदूषण कम करने के दूसरे उपायों में किया जाता है.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरों के खर्च का स्तर अलग-अलग है. रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद और मेरठ ने उन्हें जारी की गई राशि का लगभग पूरा हिस्सा खर्च कर दिया है. रिपोर्ट में इन दोनों शहरों के लिए अलग-अलग सटीक खर्च राशि नहीं दी गई है.
इसी रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा ने मिले ₹84.24 करोड़ में से ₹34.32 करोड़ खर्च किए हैं, जो करीब 41 प्रतिशत है. खुरजा ने ₹33.48 करोड़ में से 61 प्रतिशत और फरीदाबाद ने ₹138.97 करोड़ में से करीब 72 प्रतिशत राशि खर्च की है.
NCAP के लिए पहले 15वें वित्त आयोग के तहत वायु गुणवत्ता से जुड़े विशेष अनुदान का बड़ा हिस्सा उपलब्ध था. 15वें वित्त आयोग की अवधि मार्च 2026 में समाप्त हुई. 16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के लिए अपनी सिफारिशों में वायु गुणवत्ता के लिए अलग क्षेत्र-विशेष अनुदान जारी नहीं रखा है.
इसके बजाय शहरी स्थानीय निकायों के लिए सामान्य और प्रदर्शन आधारित अनुदान, अपशिष्ट जल ढांचे और शहरीकरण प्रीमियम जैसे व्यापक मद सुझाए गए हैं. इनमें वायु गुणवत्ता के लिए अलग से राशि निर्धारित नहीं है. ऐसे में NCAP के लिए पर्यावरण मंत्रालय की Control of Pollution योजना एक समर्पित केंद्रीय स्रोत रह जाती है.
रिपोर्ट के अनुसार Control of Pollution योजना को 2026-27 में ₹1,091 करोड़ मिले हैं. यह पिछले वित्त वर्ष के संशोधित ₹1,300 करोड़ के आवंटन से कम है. यह राशि केवल NCAP के लिए अलग से निर्धारित बजट नहीं है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता निगरानी से जुड़े कामों को भी समर्थन देती है.
पर्यावरण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच आगे की फंडिंग व्यवस्था पर बातचीत चल रही है. रिपोर्ट में उद्धृत अधिकारी के अनुसार इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ने जारी ₹81.35 करोड़ में से ₹63.39 करोड़ खर्च किए हैं, जो करीब 78 प्रतिशत है.
रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद और मेरठ को 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत राशि मिली थी और दोनों शहरों ने जारी रकम का लगभग पूरा उपयोग किया है.
15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने और 16वें वित्त आयोग द्वारा अलग वायु गुणवत्ता अनुदान जारी नहीं रखने के बाद भविष्य की फंडिंग व्यवस्था पर चर्चा चल रही है. अंतिम व्यवस्था अभी तय नहीं हुई है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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