यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने कहा कि सफाई पर भारी खर्च के बावजूद नदी का प्रदूषण बढ़ना नागरिक प्रशासन की गंभीर विफलता दिखाता है. 4 नवंबर 2026 को पारित आदेश का लिखित रूप 16 नवंबर को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध हुआ. इसमें CPCB को यमुना और उसमें मिलने वाले 520 नालों की निगरानी, पानी की गुणवत्ता में गिरावट पर जवाबदेही और प्रदूषण की घटनाओं की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.
अदालत के अनुसार, CPCB को उन बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करनी होगी जहां यमुना और बड़े नाले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा जिलों में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं. यदि किसी प्रशासनिक क्षेत्र से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिला जवाबदेह हो सकता है और उस पर मुआवजा या जुर्माना लगाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने CPCB से यमुना और प्रमुख नालों के प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता जांचने को कहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पैरामीटर पर पानी की गुणवत्ता किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय बिगड़ती है, तो उस क्षेत्र की प्रशासनिक इकाई को जवाबदेह ठहराया जा सकता है. जुर्माने की गणना का फॉर्मूला CPCB सुझाएगा और मुआवजे की राशि अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराई जा सकती है.
संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति, संस्था या लापरवाह अधिकारियों से यह राशि वसूलने की कार्रवाई कर सकते हैं. इसका उद्देश्य केवल नदी की सफाई पर खर्च दिखाना नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्रोत और जिम्मेदार इकाई की पहचान करना है.
अदालत ने CPCB को यमुना में मछलियों के मरने, सतह पर सफेद झाग दिखने, यूट्रोफिकेशन या शैवाल बढ़ने और BOD, COD तथा TSS के स्तर में अचानक बढ़ोतरी जैसी घटनाओं की जांच करने को कहा है. बोर्ड को ऐसी घटनाओं के कारण, संबंधित प्रदूषण स्रोत और सुधार के उपायों का विस्तृत विवरण अदालत में देना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से CPCB तथा उसके विशेषज्ञों को प्रशासनिक, तकनीकी और परिचालन सहायता देने को कहा है. बोर्ड और नामित तीसरे पक्ष की टीमों को संयंत्रों, रिकॉर्ड और निगरानी उपकरणों तक पहुंच देने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसमें औचक निरीक्षण, नमूने लेने और उपकरणों की जांच शामिल है.
आदेश के दायरे वाले हर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और सरकारी बायोगैस संयंत्र में एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने होंगे. STP और CETP में इनलेट तथा आउटलेट मीटर भी लगाए जाएंगे. अंतिम डिस्चार्ज बिंदु पर लगातार निगरानी करने वाले सेंसर लगाए जाएंगे.
सेंसर से डिस्चार्ज की मात्रा, pH, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD), टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (TSS) और अमोनियाकल नाइट्रोजन का रिकॉर्ड रखा जाएगा. फीकल कोलीफॉर्म की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में साप्ताहिक आधार पर करानी होगी. प्लांट के संचालन और पानी की गुणवत्ता से जुड़ा डेटा CPCB तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर लाइव उपलब्ध कराने के निर्देश हैं.
15 और 16 नवंबर को कालिंदी कुंज के आसपास यमुना की सतह पर सफेद झाग दिखाई देने के बाद नदी की सफाई पर बहस तेज हुई. आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली सरकार पर सफाई में नाकामी का आरोप लगाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने घाटों की व्यवस्था और सफाई के प्रयासों का बचाव किया. ये राजनीतिक पक्षों के दावे हैं; नदी की वास्तविक स्थिति का आकलन वैज्ञानिक जल गुणवत्ता परीक्षण से होना चाहिए.
यमुना में झाग बनने के पीछे बिना उपचारित सीवेज, डिटर्जेंट और अन्य प्रदूषक तत्व योगदान दे सकते हैं. केवल सतह से झाग हटाना स्थायी समाधान नहीं है. नदी में गिरने वाले नालों का उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण और ट्रीटमेंट प्लांट की नियमित निगरानी जरूरी है.
CPCB को मुआवजे या जुर्माने की गणना का फॉर्मूला सुझाना है और पानी की गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति, संयंत्रों तक पहुंच और डेटा उपलब्ध कराने में सहयोग करना होगा. मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को तय है.
अदालत ने यमुना में मिलने वाले 520 नालों और नदी के अलग-अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी का निर्देश दिया.
हां. यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता बिगड़ती है, तो संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जा सकता है. CPCB जुर्माने की गणना का फॉर्मूला सुझाएगा.
मछलियों के मरने, सफेद झाग, यूट्रोफिकेशन, शैवाल बढ़ने और BOD, COD या TSS के स्तर में बढ़ोतरी जैसी घटनाओं की जांच करने को कहा गया है.
आदेश के दायरे वाले संयंत्रों में स्मार्ट ऊर्जा मीटर, STP और CETP में इनलेट-आउटलेट मीटर तथा अंतिम डिस्चार्ज बिंदु पर लगातार निगरानी वाले सेंसर लगाने के निर्देश हैं.
मामले को 13 जनवरी 2027 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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