राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया, छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी.
बिहार मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों, पेंशनरों, छात्राओं और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के साथ महिला विद्यार्थियों के लिए स्टार्टअप तथा पीएचडी फेलोशिप योजनाओं को स्वीकृति दी गई. राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बिहार AI मिशन को भी मंजूरी मिली.
कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है. संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. 6वें वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए DA/DR 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और 5वें वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है.
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिहार की बेटी Startup Challenge योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ देने का प्रस्ताव है. योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए संचालित होगी. इसके क्रियान्वयन के लिए ₹88.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बालिका PhD Fellowship योजना को भी मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और शोध में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाना है. योजना को चार वित्तीय वर्षों तक लागू करने का प्रस्ताव है. पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सहायता की विस्तृत शर्तें संबंधित विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट होंगी.
राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिहार AI Mission स्थापित किया जाएगा. इस पहल में Global Finance and Technology Network के साथ सहयोग की योजना है. प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत पांच वर्षों में STEM और गैर-STEM पृष्ठभूमि के कुल 7,000 विद्यार्थियों को पांच महीने का AI प्रमाणपत्र प्रशिक्षण देने की बात कही गई है.
DA/DR में बढ़ोतरी से संबंधित वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा. Startup Challenge और PhD Fellowship छात्राओं के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में कदम हैं. वहीं AI Mission का असर प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्टार्टअप और तकनीकी निवेश के माहौल पर पड़ सकता है. योजनाओं का वास्तविक लाभ उनके दिशानिर्देश और क्रियान्वयन शुरू होने के बाद स्पष्ट होगा.
महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया है.
योजना में अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ देने का प्रस्ताव है.
प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत पांच वर्षों में 7,000 विद्यार्थियों को AI प्रशिक्षण देने की योजना है.
कैबिनेट के फैसले के अनुसार संशोधित DA/DR दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी.
अस्वीकरण: योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान संबंधी अंतिम जानकारी संबंधित विभाग की अधिसूचना से तय होगी. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है.
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