Bihar Cabinet: खाद्यान्न खरीद के लिए ₹11,200 करोड़ के ऋण पर सरकारी गारंटी, किसानों की खरीद व्यवस्था को सहारा

बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के लिए 2026-27 के खरीद सत्रों में वित्तीय मदद का प्रस्ताव

बिहार सरकार ने 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन सत्रों में खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था को वित्तीय सहारा देने के लिए ₹11,200 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी को मंजूरी दी है. यह गारंटी बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के लिए स्वीकृत की गई है.

खरीद व्यवस्था को मिलेगा वित्तीय समर्थन

सरकारी गारंटी का उद्देश्य निगम को खरीद संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करना है. इससे खरीद, भंडारण और संबंधित भुगतान प्रक्रियाओं को संचालित करने में सहायता मिल सकती है.

किसानों के लिए इसका क्या अर्थ?

यह फैसला खरीद व्यवस्था को वित्तीय समर्थन देता है, लेकिन इससे हर किसान की फसल की खरीद या भुगतान की तारीख स्वतः तय नहीं होती. किसानों को पंजीकरण, खरीद केंद्र, फसल पात्रता और भुगतान से जुड़े निर्देश कृषि तथा सहकारिता विभाग की आधिकारिक सूचना से जांचने चाहिए.

आगे किन बातों पर नजर रखें?

खरीद केंद्रों की उपलब्धता, सरकारी खरीद की मात्रा, भुगतान की समयसीमा और भंडारण व्यवस्था इस गारंटी के वास्तविक असर को तय करेंगे.

FAQs

बिहार में कितनी राशि की सरकारी गारंटी मंजूर हुई?

₹11,200 करोड़ के ऋण पर सरकारी गारंटी.

यह गारंटी किस संस्था के लिए है?

बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के लिए.

क्या इससे हर किसान को भुगतान की गारंटी मिलती है?

यह खरीद निगम की वित्तीय व्यवस्था को समर्थन है; किसान की पात्रता और भुगतान प्रक्रिया अलग नियमों पर निर्भर करेगी.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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