बिहार सरकार ने 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन सत्रों में खाद्यान्न खरीद की व्यवस्था को वित्तीय सहारा देने के लिए ₹11,200 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी को मंजूरी दी है. यह गारंटी बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के लिए स्वीकृत की गई है.
सरकारी गारंटी का उद्देश्य निगम को खरीद संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करना है. इससे खरीद, भंडारण और संबंधित भुगतान प्रक्रियाओं को संचालित करने में सहायता मिल सकती है.
यह फैसला खरीद व्यवस्था को वित्तीय समर्थन देता है, लेकिन इससे हर किसान की फसल की खरीद या भुगतान की तारीख स्वतः तय नहीं होती. किसानों को पंजीकरण, खरीद केंद्र, फसल पात्रता और भुगतान से जुड़े निर्देश कृषि तथा सहकारिता विभाग की आधिकारिक सूचना से जांचने चाहिए.
खरीद केंद्रों की उपलब्धता, सरकारी खरीद की मात्रा, भुगतान की समयसीमा और भंडारण व्यवस्था इस गारंटी के वास्तविक असर को तय करेंगे.
₹11,200 करोड़ के ऋण पर सरकारी गारंटी.
बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के लिए.
यह खरीद निगम की वित्तीय व्यवस्था को समर्थन है; किसान की पात्रता और भुगतान प्रक्रिया अलग नियमों पर निर्भर करेगी.
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