सुप्रीम कोर्ट की एकबारगी अनुमति: 24 नवंबर को थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की सीमित, एकबारगी अनुमति दी है. अदालत ने साफ किया कि इससे किसी स्थायी धार्मिक या संपत्ति अधिकार का निर्धारण नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीपथून पर पारंपरिक दीप जलाने की एकबारगी अनुमति दी है. अदालत ने इसे अंतरिम व्यवस्था बताया है और स्पष्ट किया है कि इस आदेश से किसी व्यक्ति, संस्था या धार्मिक समूह को पहाड़ी पर स्थायी प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा.

दो न्यायाधीशों की पीठ ने दी सीमित अनुमति

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 20 नवंबर को अंतरिम आदेश पारित किया. आदेश के अनुसार 24 नवंबर को दीपथून नाम से पहचाने गए पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति होगी. यह व्यवस्था केवल इस वर्ष के आगामी त्योहार तक सीमित है और अंतिम विवाद पर फैसला नहीं है.

केवल अधिकृत लोगों को मिलेगा प्रवेश

अदालत ने कहा है कि दीप जलाने की प्रक्रिया में केवल अधिकृत व्यक्तियों और निगरानी, सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जरूरी अधिकारियों को ही प्रवेश मिलेगा. जिला प्रशासन संबंधित अधिकारियों से परामर्श कर समय, पहुंच मार्ग और समारोह की अवधि तय करेगा. आयोजन पूरा होने के बाद अधिकृत टीम को स्थल छोड़ना होगा और वहां कोई अस्थायी वस्तु या स्थापना नहीं छोड़ी जा सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा, आग से बचाव, पुरातात्विक संरक्षण और शांति बनाए रखने की शर्तें भी लगाई हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को स्मारक और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी शर्तें तय करने को कहा गया है.

मंदिर, दरगाह और मस्जिद से जुड़ी व्यवस्था पर भी निर्देश

पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी तरह की खुदाई, निर्माण, संरचनात्मक बदलाव, स्थायी स्थापना या स्मारक, धार्मिक ढांचे और संपत्ति को नुकसान की अनुमति नहीं होगी. पहाड़ी पर प्रचलित अन्य धार्मिक गतिविधियां अपने निर्धारित स्थानों पर बिना बाधा जारी रहेंगी. अदालत ने यह भी कहा कि दरगाह और मस्जिद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा.

अदालत ने स्थायी धार्मिक अधिकार पर फैसला नहीं दिया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दीपथून पर दीप जलाने की एकबारगी अनुमति को किसी स्थापित परंपरा, धार्मिक अधिकार, स्वामित्व या भविष्य में हर वर्ष अनुमति मांगने के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. स्तंभ का ऐतिहासिक धार्मिक उपयोग, पूजा की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का सवाल, स्थल का स्वामित्व और वहां पहुंच के अधिकार जैसे सभी मुद्दे आगे की सुनवाई के लिए खुले रखे गए हैं.

पीठ ने मदुरै के जिला कलेक्टर से समारोह के तीन दिन के भीतर आदेश के अनुपालन पर संक्षिप्त रिपोर्ट देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में होगी.

FAQs

सुप्रीम कोर्ट ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति किस तारीख के लिए दी है?

अनुमति 24 नवंबर 2026 को कार्तिगई दीपम के अवसर पर एकबारगी दीप जलाने के लिए दी गई है.

क्या आम लोगों को दीपथून तक जाने की अनुमति होगी?

नहीं. अदालत के आदेश के अनुसार प्रवेश अधिकृत व्यक्तियों और आवश्यक अधिकारियों तक सीमित रहेगा.

क्या इस आदेश से स्थायी धार्मिक अधिकार तय हो गया है?

नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अंतरिम और एकबारगी व्यवस्था है. स्वामित्व, परंपरा और धार्मिक अधिकार से जुड़े सवाल आगे की सुनवाई के लिए खुले हैं.

मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

अदालत ने मामले को जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही है.

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.

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