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बजट सत्र का दूसरा सेशन आज से शुरू हो गया ।भारतीय संसद के दो सदनों के सदस्य आज सोमवार, 10 मार्च, 2025 को पुनः बैठक के लिए एकत्रित हुए, लोकसभा के कार्यसूची के अनुसार, विभिन्न विधेयकों और स्थायी समिति की रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाएगा। इस साल के संसद के बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त हुआ था। उधर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा, “हर विपक्षी-शासित राज्य वोटर्स लिस्ट का मुद्दा उठा रहा है, इसलिए हम सदन से इस विषय पर चर्चा करने की मांग करते हैं।”
खैर, मोद सरकार और विपक्ष के बीच ‘एपीआईसी’ को लेकर टकराव के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें विपक्ष चुनावी सूची में कथित धांधली, मणिपुर में ताजे हिंसा के मामलों और भारत के ट्रंप प्रशासन से रिश्तों को लेकर मुद्दे उठाने की योजना बना रहा है। सरकार का ध्यान बजट प्रक्रिया को पूरा करने, अनुदान के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने, मणिपुर के बजट को मंजूरी देने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने पर होगा।
गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव है। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही लगभग 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई, जब डीएमके के सदस्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के उस बयान पर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु सरकार “बेईमानी” कर रही है और राज्य के छात्रों का भविष्य “नष्ट” कर रही है, क्योंकि उन्होंने पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना योजना को लागू करने पर अपना रुख बदल लिया है।
पीएम श्री योजना पर एक सवाल के जवाब में, श्री प्रधान ने कहा कि डीएमके-नीत तमिलनाडु सरकार ने पहले इस योजना को लागू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब उसने अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश जैसे कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यों को एक एमओयू पर हस्ताक्षर करना होता है जिसमें यह वादा करना होता है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करेगा और बदले में केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
