लोकसभा परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने चार सूत्रों वाला प्रस्ताव सामने रखा है. पार्टी मौजूदा 543 लोकसभा सीटें और राज्यों के बीच सीटों का वर्तमान अनुपात बनाए रखने, मौजूदा सीटों में एक-तिहाई यानी 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने और इन व्यवस्थाओं को 25 साल तक स्थिर रखने की बात कर रही है. यह कांग्रेस का प्रस्ताव है, सरकार की स्वीकृत नीति नहीं.
देश में परिसीमन की संभावित प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज है. परिसीमन का अर्थ चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व की संख्या का पुनर्निर्धारण है. यह प्रक्रिया जनसंख्या और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी है. कांग्रेस ने कहा है कि वह परिसीमन के सिद्धांत का विरोध नहीं कर रही, लेकिन इसके आधार और राज्यों पर संभावित प्रभाव को लेकर व्यापक चर्चा जरूरी है.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से रखे गए प्रस्ताव में पहला बिंदु लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को कायम रखना है. दूसरा, राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा वितरण नहीं बदलना. तीसरा, इन्हीं 543 सीटों में एक-तिहाई यानी 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना. चौथा, इन तीनों व्यवस्थाओं को 25 वर्षों तक फ्रीज रखना.
पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व में तत्काल बड़ा बदलाव जरूरी नहीं होना चाहिए. प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा सीटों के भीतर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकती है और परिसीमन से जुड़े व्यापक बदलाव पर बाद में सहमति बनाई जा सकती है.
परिसीमन पर बहस का एक अहम पक्ष राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का अनुपात है. जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें आशंका है कि यदि सीटों का बंटवारा केवल नई जनसंख्या के आधार पर हुआ तो संसद में उनका सापेक्ष हिस्सा कम हो सकता है. दक्षिण भारत के कुछ राजनीतिक दल इसी आशंका को प्रमुखता से उठा रहे हैं.
कांग्रेस का कहना है कि किसी राज्य को जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान नहीं होना चाहिए. इसलिए पार्टी सभी दलों के साथ चर्चा और पारदर्शी फार्मूले की मांग कर रही है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसे परिसीमन से जुड़ा कोई ठोस नया मसौदा औपचारिक रूप से नहीं दिया गया है. पार्टी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है. दूसरी ओर, परिसीमन और महिला आरक्षण पर विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर संसद के विशेष सत्र की अटकलें बनी हुई हैं, लेकिन 21 नवंबर तक किसी विशेष बैठक की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है.
महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन को लेकर परिसीमन और जनगणना की समय-सीमा राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी हुई है. विपक्ष चाहता है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया किसी बड़े परिसीमन विवाद के कारण लंबित न रहे. वहीं प्रस्तावित कानूनी ढांचे और उसके क्रियान्वयन की वास्तविक समय-सीमा संसद तथा सरकार की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगी.
कांग्रेस का चार सूत्रीय प्रस्ताव अभी राजनीतिक बातचीत का आधार है. इसे लागू करने के लिए संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया, अन्य दलों की सहमति तथा संसद में आवश्यक समर्थन जरूरी होगा. इसलिए 543 सीटें कायम रखने या 182 महिला आरक्षित सीटों का प्रावधान अभी अंतिम निर्णय नहीं है.
कांग्रेस का प्रस्ताव मौजूदा 543 लोकसभा सीटों को कायम रखने का है.
543 सीटों में एक-तिहाई यानी 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है.
कांग्रेस चाहती है कि राज्यों के बीच मौजूदा सीट वितरण बरकरार रखा जाए. यह अभी पार्टी का प्रस्ताव है.
नहीं. यह कांग्रेस की ओर से चर्चा के लिए रखा गया प्रस्ताव है, सरकार की स्वीकृत नीति नहीं.
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