प्रस्तावित अध्ययन से पक्षियों के सामने मौजूद खतरों और संरक्षण उपायों की पहचान करने में मदद मिल सकती है.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने लद्दाख प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाने वाली 430 पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को लेकर जवाब मांगा है. मामला इन प्रजातियों पर मंडरा रहे संभावित खतरों का आकलन करने और संरक्षण के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कराने के प्रस्ताव से जुड़ा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार अध्ययन में Wildlife Institute of India और Sálim Ali Centre for Ornithology and Natural History जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं की भूमिका प्रस्तावित है.
लद्दाख का ऊंचाई वाला भूगोल, ठंडा रेगिस्तानी पर्यावरण, आर्द्रभूमियां और प्रवासी पक्षियों के ठहरने वाले क्षेत्र इसे जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाते हैं. जलवायु परिवर्तन, आवास में बदलाव, मानवीय गतिविधियां और प्रदूषण पक्षियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकते हैं. वैज्ञानिक सर्वेक्षण से प्रजातियों की स्थिति, आवास की गुणवत्ता और संरक्षण की प्राथमिकताओं का आकलन संभव होगा.
अधिकरण ने प्रशासन से अध्ययन कराने के प्रस्ताव पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है. यह आदेश अपने आप में अध्ययन पूरा होने या किसी प्रजाति के संकटग्रस्त घोषित होने का संकेत नहीं है. आगे की कार्रवाई प्रशासन के जवाब और अधिकरण के निर्देशों पर निर्भर करेगी.
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