10 उद्योग अधिकारियों के औसत अनुमान में 2026-27 का गेहूं रकबा घटकर 31.58 मिलियन हेक्टेयर रहने की आशंका जताई गई है.
भारत में 2026-27 के रबी सीजन के दौरान गेहूं की खेती का रकबा करीब 6 प्रतिशत घट सकता है. 10 उद्योग अधिकारियों के औसत अनुमान के मुताबिक, पिछले साल के रिकॉर्ड 33.6 मिलियन हेक्टेयर से घटकर इस बार रकबा 31.58 मिलियन हेक्टेयर रह सकता है. ऐसा हुआ तो यह चार साल का सबसे कम स्तर और 2000-01 के बाद सबसे बड़ी सालाना गिरावट होगी.
पिछले रबी सीजन में गेहूं की खेती 33.6 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी. मौजूदा सीजन के लिए उद्योग अधिकारियों का अनुमान 31.58 मिलियन हेक्टेयर है. यह सरकारी लक्ष्य नहीं, बल्कि बाजार और कृषि क्षेत्र से जुड़े 10 अधिकारियों के अनुमानों का औसत है.
कृषि मंत्रालय के 13 नवंबर तक के बुवाई आंकड़ों के मुताबिक, गेहूं की बुवाई 50.07 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो पिछले साल की इसी अवधि के 59.10 लाख हेक्टेयर से 15.3 प्रतिशत कम थी. बुवाई का काम आगे भी जारी रहता है, इसलिए अंतिम रकबा बदल सकता है.
कमजोर मानसून के बाद कई इलाकों में मिट्टी की नमी और सिंचाई के पानी की उपलब्धता पर दबाव है. गेहूं की फसल को बढ़ने के दौरान कई बार सिंचाई की जरूरत होती है. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसान कम पानी मांगने वाली चना और सरसों जैसी फसलों की ओर जा सकते हैं.
उद्योग अधिकारियों के अनुमानों में पंजाब और हरियाणा जैसे बेहतर सिंचाई वाले राज्यों में गेहूं का रकबा मोटे तौर पर स्थिर रहने की संभावना जताई गई है. इसके उलट, कम पानी उपलब्ध वाले इलाकों में फसल बदलने की आशंका अधिक है.
इस अनुमान पर कृषि क्षेत्र में एकमत राय नहीं है. 24 अक्टूबर को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक एम.एल. जाट ने कहा था कि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में ट्यूबवेल और नहरों से सिंचाई की सुविधा मजबूत है और उन्हें गेहूं के रकबे में बड़ी गिरावट की आशंका नहीं दिखती. यह आकलन उद्योग अधिकारियों के नए औसत अनुमान से अलग है. इसलिए 31.58 मिलियन हेक्टेयर का आंकड़ा एक अनुमान है, अंतिम सरकारी पूर्वानुमान नहीं. बुवाई का मौसम जारी है और वास्तविक रकबा बाद के आंकड़ों से स्पष्ट होगा.
अगर गेहूं का रकबा घटता है और मौसम के कारण पैदावार पर भी दबाव आता है, तो अगले साल सरकारी खरीद और बाजार में उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. इससे गेहूं और आटे की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बनने का जोखिम है. हालांकि, अंतिम असर बुवाई के पूरे होने, मौसम, पैदावार और सरकारी भंडार पर निर्भर करेगा.
इस सीजन में संभावित अल नीनो को लेकर भी चिंता जताई गई है. यह अभी पैदावार में गिरावट की पुष्टि नहीं है, बल्कि मौसम से जुड़ा जोखिम है. किसानों और बाजार की नजर आने वाले हफ्तों की बुवाई तथा सिंचाई की स्थिति पर रहेगी.
10 उद्योग अधिकारियों के औसत अनुमान के मुताबिक, यह करीब 31.58 मिलियन हेक्टेयर रह सकता है.
कमजोर मानसून के बाद मिट्टी की नमी और सिंचाई के पानी की उपलब्धता में कमी के साथ चना और सरसों जैसी फसलों से बेहतर रिटर्न की संभावना को वजह बताया गया है.
कम रकबा और कमजोर पैदावार से कीमतों पर दबाव बन सकता है, लेकिन अभी कीमतों में बढ़ोतरी तय नहीं है. मौसम, उत्पादन और सरकारी भंडार भी अहम होंगे.
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