कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से सर्वदलीय बैठक बुलाने, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने और प्रधानमंत्री के सामने राज्य का पक्ष रखने की मांग की है. यह मांग उस समय उठी जब कर्नाटक से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी छोड़ने के निर्देश की मांग वाली तमिलनाडु सरकार की दो याचिकाएं खारिज होने की खबर सामने आई.
स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय से आग्रह किया कि कावेरी जल विवाद पर सभी दलों को साथ लेकर बैठक की जाए. उनका कहना है कि राज्य को अपने जल अधिकारों के लिए साझा राजनीतिक रुख अपनाना चाहिए और केंद्र सरकार के सामने एकजुट होकर मामला उठाना चाहिए.
कावेरी के पानी पर विवाद का सीधा असर डेल्टा क्षेत्र की खेती और सिंचाई पर पड़ता है. स्टालिन ने आरोप लगाया कि पानी की उपलब्धता घटने से कुरुवई धान की खेती का क्षेत्र कम हुआ और किसानों को सिंचाई के लिए पानी खरीदना पड़ा. ये राजनीतिक दावे हैं; फसल क्षेत्र और जल उपलब्धता का आधिकारिक आकलन कृषि तथा जल संसाधन विभाग के आंकड़ों से किया जाना चाहिए.
AIADMK के सांसद और पार्टी की वकील शाखा के सचिव आई. एस. इनबादुरई ने भी राज्य सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि कर्नाटक से पानी हासिल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रयास करने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय क्यों लिया गया.
मुख्यमंत्री के सामने राज्य के जल अधिकारों की रक्षा, किसानों को राहत और कर्नाटक के साथ विवाद का संस्थागत समाधान निकालने की चुनौती है. सर्वदलीय बैठक और केंद्र से बातचीत को लेकर सरकार का अगला कदम महत्वपूर्ण रहेगा.
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स्टालिन ने CM विजय से क्या मांग की?
कावेरी जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और प्रधानमंत्री के सामने राज्य का पक्ष उठाने की.
11 TMC पानी का मामला किससे जुड़ा है?
यह कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी छोड़ने की मांग से जुड़ा विवाद है.
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