AI से बनी किताबों पर तमिलनाडु में कार्रवाई, 5 लाइब्रेरी अधिकारी निलंबित

तमिलनाडु सरकार ने कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी के लिए AI से तैयार किताबों की खरीद से जुड़े मामले में पांच पुस्तकालय अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने 15 नवंबर 2026 को इस कार्रवाई की जानकारी दी. मामला किताबों की गुणवत्ता, लेखकों की प्रामाणिकता और खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में एक प्रकाशक की करीब 1,800 तमिल पुस्तकों में AI-जनरेटेड सामग्री होने की आशंका सामने आई. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ पुस्तकों के दाम बढ़े हुए थे और उनमें काल्पनिक लेखक नाम तथा अमान्य ISBN नंबर होने की शिकायतें मिलीं. इन दावों की जांच अभी जारी है.

किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई?

निलंबित अधिकारियों में चेन्नई की अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी और मदुरै की कलैग्नार सेंटेनरी लाइब्रेरी से जुड़े मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी तथा सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय के एक लेखा अधिकारी शामिल हैं. राज्य सरकार के अनुसार, कार्रवाई पुस्तक खरीद और चयन प्रक्रिया में सामने आई कथित गड़बड़ियों के बाद की गई.

किताबों की खरीद प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठे?

रिपोर्ट के अनुसार, पांच नई विशेष लाइब्रेरी और छह जिला केंद्रीय लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की खरीद की योजना बनाई गई थी. चयन प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञों, विद्वानों और खरीद समितियों की अलग-अलग भूमिकाएं तय थीं. जांच में सवाल उठा कि बड़ी संख्या में किताबों की सूची तैयार करते समय उनकी सामग्री, लेखक और प्रकाशन विवरण की पर्याप्त जांच हुई या नहीं.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक लाख किताबें जुटाने के लक्ष्य और सीमित समय के दबाव में कुछ शीर्षक चयन सूची तक पहुंच गए हो सकते हैं. यह जांच का विषय है. अभी किसी प्रकाशक या व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी अदालत में साबित नहीं हुई है.

DVAC जांच और अदालत में सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है. मामले की सुनवाई मदुरै पीठ में सोमवार के लिए सूचीबद्ध बताई गई है. जांच के नतीजे आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि खरीद प्रक्रिया में किस स्तर पर और किसकी भूमिका रही.

AI से बनी किताबों का मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

पुस्तकालयों में रखी सामग्री पर विद्यार्थी, शोधकर्ता और आम पाठक भरोसा करते हैं. यदि AI से तैयार सामग्री को बिना संपादकीय जांच, तथ्य सत्यापन और लेखक की पुष्टि के खरीदा जाए तो गलत जानकारी पाठकों तक पहुंच सकती है. यह मामला सरकारी खरीद में गुणवत्ता जांच, ISBN सत्यापन और प्रकाशकों की जवाबदेही की जरूरत को सामने लाता है.

FAQs

तमिलनाडु में कितने लाइब्रेरी अधिकारी निलंबित हुए?

राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है.

किताबों में किस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत है?

रिपोर्ट में AI-जनरेटेड सामग्री, काल्पनिक लेखक नाम, अमान्य ISBN और बढ़े हुए दामों से जुड़ी शिकायतों का उल्लेख है.

क्या मामले की जांच पूरी हो गई है?

नहीं. DVAC जांच जारी है और मामला मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

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