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पंचायती राज मंत्रालय की 20 नवंबर की समीक्षा बैठक में राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना मांगी गई. ड्रोन सर्वे 3.28 लाख गांवों में पूरा हुआ, जबकि 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ कार्ड तैयार किए गए.
केंद्र सरकार ने ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार करने वाली SVAMITVA योजना को 31 मार्च 2027 तक संतृप्ति स्तर पर पूरा करने का लक्ष्य रखा है. पंचायती राज मंत्रालय की 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में राज्यों से शेष सर्वे, सत्यापन और प्रॉपर्टी कार्ड वितरण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा गया.
मंत्रालय के अनुसार, योजना के तहत कुल 3.33 लाख लक्षित गांवों में से 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है. यह लक्ष्य का लगभग 98% है. 3.17 लाख गांवों के नक्शे राज्यों को सौंपे जा चुके हैं, जबकि 2.69 लाख गांवों में जमीनी सत्यापन पूरा हुआ है.
मंत्रालय की समीक्षा में बताया गया कि 2.46 लाख गांवों के नक्शे दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए रखे गए हैं. अब तक 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं. कार्ड तैयार होने की प्रगति लक्षित गांवों के अनुपात में लगभग 66% बताई गई है. इसलिए ड्रोन सर्वे का लगभग पूरा होना और सभी पात्र परिवारों तक कार्ड पहुंचना अलग-अलग चरण हैं.
SVAMITVA योजना में ड्रोन तकनीक और GIS मैपिंग के जरिए गांवों के आबादी क्षेत्र की संपत्तियों की सीमाएं दर्ज की जाती हैं. इसके आधार पर ग्रामीण परिवारों को संपत्ति के अधिकार का रिकॉर्ड यानी प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है. स्पष्ट रिकॉर्ड से संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने, ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने और ग्रामीण परिवारों को संस्थागत ऋण तक पहुंच दिलाने में मदद मिल सकती है.
मंत्रालय ने बताया कि बैंक इन प्रॉपर्टी कार्ड को ऋण के लिए संपार्श्विक (collateral) के रूप में स्वीकार कर रहे हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इन कार्डों के आधार पर 16,614 ऋण लिए गए, जिनकी कुल राशि ₹1,769.56 करोड़ बताई गई.
समीक्षा बैठक में राज्यों को जमीनी सत्यापन तेज करने, दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने तथा प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करके पात्र परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया. मंत्रालय ने उच्च गुणवत्ता वाले भू-स्थानिक डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजनाओं, जल निकासी नेटवर्क, सड़कों, स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा की संभावनाओं के आकलन में करने का सुझाव भी दिया.
31 मार्च 2027 की तारीख योजना के पूर्ण कवरेज का लक्ष्य है. इसे सभी गांवों में काम पूरा होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए. वास्तविक प्रगति राज्यों के सत्यापन, आपत्तियों के निस्तारण और कार्ड वितरण पर निर्भर करेगी.
पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से 31 मार्च 2027 तक योजना को संतृप्ति स्तर पर पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा है.
मंत्रालय के अनुसार, 3.33 लाख लक्षित गांवों में से 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है.
अब तक 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं.
मंत्रालय के अनुसार, बैंक प्रॉपर्टी कार्ड को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं. ऋण की मंजूरी बैंक की शर्तों और पात्रता पर निर्भर करती है.
नहीं. ड्रोन सर्वे, नक्शों का सत्यापन, दावे-आपत्तियों का निस्तारण और कार्ड वितरण अलग-अलग चरण हैं. मंत्रालय के आंकड़ों में ड्रोन सर्वे की प्रगति 98% और कार्ड तैयार होने की प्रगति 66% बताई गई है.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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