20 नवंबर की राष्ट्रीय समीक्षा में केंद्र ने 31 मार्च 2027 तक ग्रामीण संपत्ति अधिकारों का काम पूरा करने के लिए राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना मांगी. अब तक 3.47 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं.
ग्रामीण इलाकों में घर और आबादी क्षेत्र की जमीन के स्वामित्व रिकॉर्ड को स्पष्ट करने वाली SVAMITVA योजना के तहत 3.47 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं. पंचायती राज मंत्रालय की 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में केंद्र ने राज्यों से शेष काम तय समय में पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा.
मंत्रालय के अनुसार योजना के तहत कुल 3.33 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य है. इनमें से 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 98 प्रतिशत है. 3.17 लाख गांवों के नक्शे तैयार कर राज्यों को सौंपे जा चुके हैं. 2.69 लाख गांवों में जमीन पर सत्यापन पूरा हुआ है, जबकि 2.46 लाख गांवों के नक्शे दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए रखे गए हैं.
अब तक 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ Property Cards तैयार किए गए हैं. यह कुल लक्ष्य का लगभग 66 प्रतिशत है. सरकार ने राज्यों से शेष सर्वे, सत्यापन और कार्ड वितरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा है.
समीक्षा बैठक में बताया गया कि SVAMITVA Property Cards के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 16,614 ऋण लिए गए हैं. इनकी कुल राशि ₹1,769.56 करोड़ बताई गई है.
मंत्रालय के अनुसार बैंक अब SVAMITVA Property Cards को ऋण के लिए collateral के रूप में स्वीकार कर रहे हैं. इससे ग्रामीण परिवारों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने और स्थानीय कारोबार या आजीविका के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिल सकती है. हालांकि ऋण की मंजूरी बैंक की पात्रता और दस्तावेजों की जांच पर निर्भर करेगी.
केंद्र ने सभी राज्यों से 31 मार्च 2027 तक योजना का संतृप्ति लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने को कहा है. बैठक में ड्रोन सर्वे, जमीन पर सत्यापन, Property Cards के वितरण और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई.
सरकार ने यह भी कहा कि योजना से तैयार उच्च-रिजॉल्यूशन नक्शों का उपयोग ग्राम पंचायतों में drainage network, street lighting, solar potential और अन्य स्थानीय बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में किया जा सकता है.
SVAMITVA योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी. इसमें ड्रोन तकनीक और GIS mapping के जरिए गांवों के आबादी क्षेत्रों की संपत्तियों की सीमाएं तय की जाती हैं और पात्र परिवारों को स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता है. इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति विवाद कम करना, स्पष्ट रिकॉर्ड तैयार करना और संपत्ति के आधार पर औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाना है.
20 नवंबर 2026 की समीक्षा में 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ Property Cards तैयार होने की जानकारी दी गई.
केंद्र ने राज्यों से 31 मार्च 2027 तक संतृप्ति लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा है.
सात राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में 16,614 ऋणों की कुल राशि ₹1,769.56 करोड़ बताई गई है.
सरकार के अनुसार बैंक इन कार्डों को collateral के रूप में स्वीकार कर रहे हैं. ऋण की अंतिम मंजूरी संबंधित बैंक के नियमों और पात्रता पर निर्भर करती है.
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