सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को यमुना और प्रमुख नालों के एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर जल गुणवत्ता के आंकड़े पेश करने और प्रदूषण के लिए जुर्माने का फॉर्मूला सुझाने को कहा है. STP और CETP की लाइव निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं.
यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों की जवाबदेही तय करने का ढांचा दिया है. 4 नवंबर 2026 के आदेश में अदालत ने कहा कि नदी का पानी किसी प्रशासनिक क्षेत्र से गुजरते समय यदि किसी तय मानक पर और खराब होता है, तो संबंधित क्षेत्र को जवाबदेह ठहराया जा सकता है.
अदालत के आदेश के अनुसार, यमुना और उसमें मिलने वाले प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता का आकलन अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर किया जाएगा. यदि किसी क्षेत्र से गुजरने या वहां से बाहर निकलने तक पानी की गुणवत्ता किसी भी निर्धारित मानक पर खराब होती है, तो संबंधित प्रशासनिक इकाई को जवाबदेह ठहराया जाएगा.
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रदूषण किस हिस्से में बढ़ रहा है. अदालत ने यमुना को अलग-अलग राज्यों में बंटी नदी के बजाय एक साझा नदी तंत्र मानकर सभी संबंधित क्षेत्रों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पर्यावरणीय मुआवजे या जुर्माने की गणना का फॉर्मूला सुझाने का निर्देश दिया है. प्रस्तावित मुआवजा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होगा. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से रकम वसूल सकते हैं.
अभी किसी खास राज्य या जिले पर जुर्माने की निश्चित रकम नहीं लगाई गई है. पहले CPCB को निगरानी के आंकड़ों और गणना का तरीका अदालत के सामने रखना है.
अदालत ने STP, CETP और सरकार द्वारा संचालित बायोगैस संयंत्रों में एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने का निर्देश दिया है. STP और CETP में पानी के प्रवेश तथा निकास पर मीटर और अंतिम डिस्चार्ज बिंदु पर लगातार निगरानी करने वाले सेंसर लगाए जाने हैं.
सेंसर के जरिए पानी की मात्रा और pH, BOD, COD, कुल निलंबित ठोस पदार्थ तथा अमोनियाकल नाइट्रोजन जैसे मानकों की जानकारी जुटाई जाएगी. रीडिंग को CPCB और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव उपलब्ध कराने का निर्देश है.
यदि किसी संयंत्र का डेटा फीड 24 घंटे से अधिक समय तक बंद रहता है, तो अदालत के आदेश के अनुसार उसे गैर-संचालित माना जा सकता है, जब तक संचालक इसके विपरीत प्रमाण न दे.
CPCB को कम से कम 5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले STP और CETP की तिमाही आधार पर औचक सैंपलिंग कराने को कहा गया है. इसके लिए IIT, NIT या मान्यता प्राप्त तीसरे पक्ष की प्रयोगशालाओं की मदद ली जा सकती है. जांच के नतीजे 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन डेटा के साथ प्रकाशित करने का निर्देश है.
यह मामला अभी जारी न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 के लिए सूचीबद्ध की है. अब निगरानी व्यवस्था, CPCB का प्रस्ताव और संबंधित एजेंसियों का अनुपालन आगे की प्रक्रिया में अहम होंगे.
नहीं. अदालत ने जवाबदेही का ढांचा दिया है और CPCB से जुर्माने की गणना का फॉर्मूला मांगा है. किसी विशेष राज्य या जिले पर अभी निश्चित रकम नहीं लगाई गई है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को मुआवजे या जुर्माने की गणना का फॉर्मूला सुझाने का निर्देश दिया गया है.
इन संयंत्रों में स्मार्ट ऊर्जा मीटर, पानी के प्रवेश-निकास मीटर और डिस्चार्ज गुणवत्ता मापने वाले सेंसर लगाने तथा डेटा लाइव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 के लिए सूचीबद्ध है.
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