सिक्किम BJP ने आदिवासी समुदायों के लिए तीन संवैधानिक मांगें उठाईं, केंद्रीय मंत्री Jual Oram को सौंपा ज्ञापन

सिक्किम भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष कर्मा सोनम भूटिया ने 21 नवंबर 2026 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर राज्य के आदिवासी समुदायों से जुड़ी तीन प्रमुख मांगों पर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में भूटिया, लेपचा और लिम्बू भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने, लिम्बू-तमांग समुदायों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण और 12 वंचित मूलनिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग शामिल है.

ज्ञापन में कौन सी तीन मांगें हैं?

पहली मांग भूटिया, लेपचा और लिम्बू भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जगह देने की है. दूसरी मांग लिम्बू और तमांग समुदायों के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने की है. तीसरी मांग उन 12 मूलनिवासी समुदायों को ST दर्जा देने की है जिन्हें भाजपा मोर्चा ने अब तक इससे वंचित बताया है.

राजनीतिक और संवैधानिक महत्व

इन मांगों का संबंध भाषा संरक्षण, जनजातीय पहचान और विधानसभा में प्रतिनिधित्व से है. आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने और ST सूची में समुदाय जोड़ने के लिए केंद्र तथा संसद की निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया जरूरी है. विधानसभा सीटों के आरक्षण पर भी कानून और परिसीमन से जुड़े पहलू लागू होते हैं.

केंद्र की प्रतिक्रिया क्या रही?

ज्ञापन सौंपने के बाद भाजपा प्रतिनिधि ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार का भरोसा दिया. यह आश्वासन किसी मांग की स्वीकृति के बराबर नहीं है. अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालयों, विशेषज्ञ संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रिया से होगा.

सिक्किम की राजनीति में मुद्दे का असर

जनजातीय पहचान और प्रतिनिधित्व सिक्किम की राजनीति के प्रमुख मुद्दे हैं. मांगों पर केंद्र की आगे की कार्रवाई और राज्य के विभिन्न समुदायों की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी. नागरिकों के लिए यह समझना जरूरी है कि ज्ञापन एक राजनीतिक पहल है, जबकि संवैधानिक बदलावों के लिए लंबी प्रक्रिया होती है.

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FAQs

सिक्किम भाजपा ने कितनी मांगें रखीं?
तीन प्रमुख मांगें केंद्रीय मंत्री के सामने रखी गईं.

क्या भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है?
नहीं. यह ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई मांग है, अंतिम निर्णय बाकी है.

FAQs

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