जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के विधायकों को उमर अब्दुल्ला सरकार के कामकाज और निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने की पहल की है. पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर मंत्रियों से जुड़े सलाहकार या परामर्श समूहों में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है. यह कदम पार्टी विधायकों के बीच असंतोष और सरकार के साथ तालमेल बेहतर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
प्रस्ताव के तहत तीन से चार विधायकों के समूह प्रत्येक मंत्री से जोड़े जा सकते हैं. मंत्रियों से अपेक्षा होगी कि वे इन समूहों के साथ नियमित बैठक करें, विभागीय नीतियों और योजनाओं की प्रगति साझा करें तथा विधायकों की प्रतिक्रिया लें. इससे पार्टी विधायकों को विभागीय कामकाज की जानकारी और चर्चा में भागीदारी का अवसर मिलेगा.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर कुछ विधायकों की ओर से निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी न मिलने को लेकर असंतोष की खबरें आई हैं. सलाहकार समूहों का प्रस्ताव पार्टी नेतृत्व और सरकार के बीच संवाद बढ़ाने का प्रयास है. इसे औपचारिक मंत्रिमंडल या संवैधानिक समिति नहीं, बल्कि पार्टी और सरकार के बीच परामर्श व्यवस्था के तौर पर समझना चाहिए.
मंत्रियों से जुड़े विधायकों की नियमित चर्चा से स्थानीय मुद्दे, विकास कार्यों और विभागीय फैसलों की जानकारी अधिक व्यवस्थित ढंग से साझा हो सकती है. इससे पार्टी के अंदर मतभेद कम करने और सरकार के निर्णयों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास होगा.
सलाहकार समूहों की संरचना, बैठक की आवृत्ति और उनकी भूमिका किस तरह तय की जाती है, यह स्पष्ट होना बाकी है. यदि व्यवस्था लागू होती है तो इसके कामकाज और विधायकों की भागीदारी पर नजर रहेगी.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को किससे जोड़ा जाएगा?
उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रियों से जुड़े सलाहकार या परामर्श समूहों से.
एक समूह में कितने विधायक हो सकते हैं?
प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक मंत्री से तीन से चार विधायकों का समूह जुड़ सकता है.
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