Drone Federation of India ने सेना की ड्रोन खरीद में चीनी पुर्जों को लेकर Defence Secretary और CDS को पत्र लिखा. Moneycontrol के मुताबिक, प्रतिनिधित्व में 580 सार्वजनिक टेंडर का विश्लेषण किया गया.
भारतीय सेना की कुछ इकाइयों द्वारा चीनी ब्रांड से जुड़े ड्रोन और उनके पुर्जों की खरीद के लिए जारी टेंडर को लेकर Drone Federation of India (DFI) ने रक्षा मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है. Moneycontrol की 21 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, DFI ने 20 नवंबर को Defence Secretary और Chief of Defence Staff (CDS) को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व भेजा. इसमें 2021 से 2026 के बीच सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 580 टेंडर का अध्ययन किए जाने की बात कही गई.
DFI ने रक्षा इकाइयों और प्रतिष्ठानों को चीनी ड्रोन और चीनी मूल के महत्वपूर्ण पुर्जों की खरीद से बचने के लिए सख्त सलाह जारी करने का अनुरोध किया है. संगठन ने भारतीय विकल्पों को प्राथमिकता देने, देश के मूल स्थान की घोषणा और भविष्य की ड्रोन निविदाओं में component-level traceability अनिवार्य करने की मांग भी रखी.
Moneycontrol के मुताबिक, DFI के प्रतिनिधित्व में EMAX, RunCam, SpeedyBee, RadioMaster, T-Motor, GEPRC और HGLRC जैसे चीन से जुड़े ब्रांडों का उल्लेख किया गया. यह सूची संगठन के पत्र में किए गए दावों पर आधारित है. इसे रक्षा मंत्रालय की पुष्टि या किसी अंतिम जांच का निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए.
DFI के पत्र में मोटर, flight controllers, electronic speed controller (ESC) stacks, receivers, cameras और video transmission equipment जैसे पुर्जों का उल्लेख है. संगठन का कहना है कि ये केवल सामान्य accessories नहीं हैं, बल्कि ड्रोन की उड़ान, नियंत्रण और डेटा संचार से जुड़े अहम हिस्से हैं.
Moneycontrol ने बताया कि उसने भारतीय सेना की इकाइयों द्वारा जारी कम से कम 10 ऐसे टेंडर स्वतंत्र रूप से देखे जिनमें चीन से जुड़े ड्रोन या पुर्जों का उल्लेख था. रिपोर्ट के अनुसार, DFI ने कुल 580 सार्वजनिक टेंडर का अध्ययन किया, जिनमें सेना, रक्षा मंत्रालय की इकाइयों और अन्य संस्थाओं के टेंडर शामिल बताए गए.
भारत ने फरवरी 2022 में विदेशी निर्मित ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, हालांकि रक्षा, सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास के लिए सीमित अपवाद मौजूद हैं. DFI का मौजूदा प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से ड्रोन के पुर्जों और सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सूचीबद्ध ब्रांडों से जुड़ा है. इसलिए इसे सभी ड्रोन components पर लागू एक समान प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए.
Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, प्रकाशन के समय रक्षा मंत्रालय और Chief of Defence Staff से प्रतिक्रिया मांगी गई थी. रिपोर्ट में उनकी ओर से कोई जवाब शामिल नहीं था. इसलिए टेंडर में किसी ब्रांड का उल्लेख होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित पुर्जा खरीदा जा चुका है, सेना के किसी सक्रिय ड्रोन में लगाया गया है या उससे सुरक्षा घटना हुई है.
इस मुद्दे का आगे का महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि रक्षा मंत्रालय प्रतिनिधित्व की जांच कैसे करता है, खरीद के नियमों में क्या बदलाव आते हैं और component-level origin verification को किस तरह लागू किया जाता है.
DFI ने सेना की कुछ इकाइयों के ड्रोन टेंडर में चीन से जुड़े ब्रांडों और पुर्जों के उल्लेख पर चिंता जताई और भारतीय विकल्पों को प्राथमिकता देने की मांग की.
Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार, DFI के 20 नवंबर के प्रतिनिधित्व में 2021 से 2026 के 580 सार्वजनिक टेंडर का विश्लेषण बताया गया.
नहीं. उपलब्ध रिपोर्ट टेंडर और DFI के प्रतिनिधित्व का विवरण देती है. टेंडर में किसी उत्पाद का उल्लेख वास्तविक खरीद या उसके उपयोग की पुष्टि नहीं करता.
Moneycontrol की रिपोर्ट प्रकाशित होने तक रक्षा मंत्रालय और CDS से मांगी गई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी.
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है. लेखन एवं संपादन में AI तकनीक का उपयोग किया गया है, इसलिए इसमें तथ्यात्मक या भाषाई त्रुटियां संभव हैं. प्रकाशित जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना पाठकों के विवेक पर निर्भर है. लेख में उल्लिखित दावों और सूचनाओं के लिए मूल स्रोत उत्तरदायी हैं. SamacharManch किसी अपुष्ट दावे का समर्थन नहीं करता.
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