समाचार मंच प्रतिनिधि
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आज 05 मई शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका, जो 2018 में अमेठी के एक निवासी सुधीर सिंह द्वारा दायर की गई थी, ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का दावा किया था, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी श्बैकॉप्स लिमिटेडश् में निदेशक के रूप में काम किया था और कंपनी के दस्तावेजों में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी।
अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप निराधार और अटकलों पर आधारित हैं। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पास राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता के पास राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं। याचिका में लगाए गए आरोप निराधार और अटकलों पर आधारित हैं।
अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
राहुल गांधी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला राहुल गांधी की स्थिति की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, यह फैसला राहुल गांधी की स्थिति की पुष्टि करता है। वह एक भारतीय नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के झूठे प्रचार का पर्दाफाश बताया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह फैसला राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के झूठे प्रचार का पर्दाफाश करता है। भाजपा ने हमेशा राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अदालत ने आज उनकी स्थिति की पुष्टि कर दी है।
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक प्रमुख मुद्दा बन गया था, जब भाजपा ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का दावा किया था। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि राहुल गांधी एक भारतीय नागरिक हैं।
