आज से बदले कई सरकारी नियम, व्हाट्सएप  टेलीग्राम पर बढ़ी पाबंदी

एक जनवरी 2026 से भारत में कई सरकारी नियम बदल रहे हैं जो आम जनता के बैंकिंग, कृषि योजनाओं, वाहन सुरक्षा और वित्तीय सेवाओं को प्रभावित करेंगे। इनमें पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम समय सीमा, किसान आईडी की अनिवार्यता और क्रेडिट स्कोर अपडेट जैसे प्रमुख बदलाव शामिल हैं। ये नियम सुविधा बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से लागू हो रहे हैं।

पैन-आधार लिंक

पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, उसके बाद आज 1 जनवरी 2026 से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंक खाता खोलना, निवेश और सैलरी क्रेडिट जैसी सेवाएं बाधित हो सकती हैं, साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, इसलिए तुरंत ई फाइलिंग पोर्टल या एसएमएस से लिंकिंग पूरी करें।

 किसान आईडी अनिवार्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पाने के लिए 1 जनवरी 2026 से यूनिक किसान आईडी (किसान आईडी) बनाना जरूरी हो जाएगा, जो आधार, भूमि रिकॉर्ड और बैंक डिटेल्स से जुड़ेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में यह सख्ती से लागू होगा, वरना 6000 रुपये सालाना लाभ रुक सकता है।

 वेतन आयोग और सैलरी

8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद एक जनवरी 2026 से है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 20-35 फीसदी वेतन वृद्धि मिल सकती है, फिटमेंट फैक्टर 1.8 के साथ। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने अभी आयोग गठन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकते हैं। इससे 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे।

क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग

एक जनवरी 2026 से ही क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा, जो लोन लेने वालों के लिए पारदर्शिता लाएगा। डिजिटल भुगतान में सिम बाइंडिंग अनिवार्य होगी सुरक्षा बढ़ाने के लिए। राशन कार्ड के लिए ई केवाईसी और आधार लिंकिंग पूरी तरह जरूरी हो जाएगी, प्रति व्यक्ति अनाज बढ़ोतरी के साथ।

वाहन और सुरक्षा नियम

नई बाइक या स्कूटर खरीदने पर एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य रहेगा, जो दुर्घटनाएं कम करेगा। रेलवे टिकट बुकिंग में वेटिंग नियम बदल सकते हैं, और एलपीजी सिलेंडर कीमतों या सब्सिडी में संशोधन हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम पर नई पाबंदियां लगेंगी। इसी तरह जीएसटी फाइलिंग नियम सरल होंगे, और पेंशन योजनाओं में वृद्धि संभव है। ये बदलाव जेब, रोजगार और योजनाओं को प्रभावित करेंगे। तैयार रहें ताकि नया साल परेशानी मुक्त हो।

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