अनिल अंबानी के आवास पर 17,000 करोड़ की धोखाधड़ी में सीबीआई का छापा

आज 23 अगस्त, 2025 की सुबह, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास, सीविंड, कफ परेड पर एक हाई-प्रोफाइल छापेमारी की। यह ऑपरेशन सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ और यह 17,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच का हिस्सा है। छापेमारी न केवल अंबानी के आवास पर हुई, बल्कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), जिसके वे अध्यक्ष हैं, से जुड़े कई परिसरों पर भी कार्रवाई की गई। यह घटनाक्रम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक समानांतर जांच के बाद हुआ है, जिसमें 5 अगस्त, 2025 को अंबानी से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी।
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई के सात से आठ अधिकारी अंबानी के आवास पर पहुंचे, जहां वे और उनका परिवार मौजूद था। एजेंसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शिकायत के आधार पर अंबानी और उनकी व्यावसायिक इकाइयों के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 3,073 करोड़ रुपये के ऋण पर डिफॉल्ट किया, जिससे धोखाधड़ी हुई। हालांकि, व्यापक जांच में येस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अन्य बैंकों के एक कंसोर्टियम के साथ अनियमितताओं की बात सामने आई है, जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) सहित कई समूह इकाइयों के साथ 17,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का अनुमान है।अनिल अंबानी के आवास पर17,000 करोड़ की धोखाधड़ी में सीबीआई का छापा
आज 23 अगस्त, 2025 की सुबह, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास, सीविंड, कफ परेड पर एक हाई-प्रोफाइल छापेमारी की। यह ऑपरेशन सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ और यह 17,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच का हिस्सा है। छापेमारी न केवल अंबानी के आवास पर हुई, बल्कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), जिसके वे अध्यक्ष हैं, से जुड़े कई परिसरों पर भी कार्रवाई की गई। यह घटनाक्रम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक समानांतर जांच के बाद हुआ है, जिसमें 5 अगस्त, 2025 को अंबानी से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी।
सूत्रों के अनुसार, सीबीआई के सात से आठ अधिकारी अंबानी के आवास पर पहुंचे, जहां वे और उनका परिवार मौजूद था। एजेंसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शिकायत के आधार पर अंबानी और उनकी व्यावसायिक इकाइयों के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 3,073 करोड़ रुपये के ऋण पर डिफॉल्ट किया, जिससे धोखाधड़ी हुई। हालांकि, व्यापक जांच में येस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अन्य बैंकों के एक कंसोर्टियम के साथ अनियमितताओं की बात सामने आई है, जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) सहित कई समूह इकाइयों के साथ 17,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का अनुमान है।
सीबीआई की कार्रवाई एसबीआई द्वारा 13 जून, 2025 को आरकॉम और अंबानी को ष्धोखाधड़ीष् के रूप में वर्गीकृत करने के बाद शुरू हुई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फ्रॉड जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों के अनुरूप थी। एसबीआई की शिकायत में अंबानी की समूह इकाइयों के बीच जटिल धन हस्तांतरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें ऋण उपयोग में विचलन का संदेह है। बैंक ने नवंबर 2020 में आरकॉम के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन जनवरी 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के ष्यथास्थितिष् आदेश ने आगे की कार्रवाई में देरी की। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एसबीआई ने जुलाई 2024 में खाते को फिर से धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया और इसे आरबीआई को सूचित किया, जिसके बाद सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की।
यह छापेमारी अनिल अंबानी की बढ़ती मुश्किलों का संकेत है, जिनका कारोबारी साम्राज्य वर्षों से वित्तीय तनाव में है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की समानांतर जांच भी तेज हो गई है, जिसमें मुंबई और दिल्ली में अंबानी से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई। ईडी को संदेह है कि येस बैंक से प्राप्त ऋणों को शेल कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट किया गया, जिससे वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठा। पूछताछ के दौरान, अंबानी ने कथित तौर पर प्रत्यक्ष संलिप्तता से इनकार किया और दावा किया कि वित्तीय निर्णय उनकी कंपनियों के आंतरिक बोर्ड द्वारा लिए गए थे। हालांकि, जांचकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, और आगे की पूछताछ की उम्मीद है।
सीबीआई की छापेमारी का समय अंबानी परिवार के लिए व्यक्तिगत चुनौतियों के साथ मेल खाता है, क्योंकि अनिल की मां, कोकिलाबेन अंबानी को 22 अगस्त, 2025 को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, जो आरोपों की गंभीरता को दर्शाता है। इस जांच ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसने हाल ही में धन के डायवर्जन से संबंधित एक मामले में अंबानी की समझौता याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप है कि उनकी फंड हाउस ने येस बैंक के सिक्योरिटीज में निवेश किया था, जिसके बदले में ऋण प्राप्त हुए, जिससे निवेशकों को 18.28 बिलियन रुपये का नुकसान हुआ।
जब तक सीबीआई अपनी तलाशी जारी रखेगी, यह मामला भारत के कारोबारी और वित्तीय क्षेत्रों में हलचल मचा रहा है। इस जांच का परिणाम अनिल अंबानी के व्यावसायिक उद्यमों और व्यापक कॉर्पाेरेट परिदृश्य के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। एजेंसी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कथित धोखाधड़ी की विशालता इसे हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में से एक बनाती है।
सीबीआई की कार्रवाई एसबीआई द्वारा 13 जून, 2025 को आरकॉम और अंबानी को ष्धोखाधड़ीष् के रूप में वर्गीकृत करने के बाद शुरू हुई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फ्रॉड जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों के अनुरूप थी। एसबीआई की शिकायत में अंबानी की समूह इकाइयों के बीच जटिल धन हस्तांतरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें ऋण उपयोग में विचलन का संदेह है। बैंक ने नवंबर 2020 में आरकॉम के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन जनवरी 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के ष्यथास्थितिष् आदेश ने आगे की कार्रवाई में देरी की। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एसबीआई ने जुलाई 2024 में खाते को फिर से धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया और इसे आरबीआई को सूचित किया, जिसके बाद सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की।
यह छापेमारी अनिल अंबानी की बढ़ती मुश्किलों का संकेत है, जिनका कारोबारी साम्राज्य वर्षों से वित्तीय तनाव में है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की समानांतर जांच भी तेज हो गई है, जिसमें मुंबई और दिल्ली में अंबानी से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई। ईडी को संदेह है कि येस बैंक से प्राप्त ऋणों को शेल कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट किया गया, जिससे वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठा। पूछताछ के दौरान, अंबानी ने कथित तौर पर प्रत्यक्ष संलिप्तता से इनकार किया और दावा किया कि वित्तीय निर्णय उनकी कंपनियों के आंतरिक बोर्ड द्वारा लिए गए थे। हालांकि, जांचकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, और आगे की पूछताछ की उम्मीद है।
सीबीआई की छापेमारी का समय अंबानी परिवार के लिए व्यक्तिगत चुनौतियों के साथ मेल खाता है, क्योंकि अनिल की मां, कोकिलाबेन अंबानी को 22 अगस्त, 2025 को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, जो आरोपों की गंभीरता को दर्शाता है। इस जांच ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसने हाल ही में धन के डायवर्जन से संबंधित एक मामले में अंबानी की समझौता याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप है कि उनकी फंड हाउस ने येस बैंक के सिक्योरिटीज में निवेश किया था, जिसके बदले में ऋण प्राप्त हुए, जिससे निवेशकों को 18.28 बिलियन रुपये का नुकसान हुआ।
जब तक सीबीआई अपनी तलाशी जारी रखेगी, यह मामला भारत के कारोबारी और वित्तीय क्षेत्रों में हलचल मचा रहा है। इस जांच का परिणाम अनिल अंबानी के व्यावसायिक उद्यमों और व्यापक कॉर्पाेरेट परिदृश्य के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। एजेंसी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कथित धोखाधड़ी की विशालता इसे हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में से एक बनाती है।