टाटा समूह के भीतर Tata Sons की लिस्टिंग और चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर जारी मतभेदों के बीच जिमी नवल टाटा की राय सामने आई है. 16 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और Tata Sons की नियामकीय लिस्टिंग का समर्थन किया है. उनकी बताई गई राय, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के रुख से अलग है.
रिपोर्टों में लोगों के हवाले से बताया गया है कि जिमी टाटा ने एक अन्य ट्रस्टी के साथ बातचीत में चंद्रशेखरन को तीसरा कार्यकाल देने और भारतीय रिजर्व बैंक के लिस्टिंग संबंधी नियमों का पालन करने के पक्ष में राय रखी. यह जानकारी किसी सार्वजनिक आधिकारिक बयान के रूप में जारी नहीं हुई है. इसलिए इसे रिपोर्टों में सामने आई उनकी राय के रूप में ही समझना चाहिए.
जिमी टाटा Sir Ratan Tata Trust के ट्रस्टी हैं और लंबे समय से सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, Tata Sons में उनकी लगभग 0.81 प्रतिशत हिस्सेदारी भी है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने Tata Sons को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की श्रेणी में रखा था. इस वर्ग की कंपनियों पर लागू नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है. Tata Sons ने अपनी रजिस्ट्रेशन स्थिति बदलने का अनुरोध किया था, लेकिन सितंबर 2026 में RBI ने उसे स्वीकार नहीं किया.
इसके बाद Tata Sons के निदेशक मंडल ने नियामकीय अनुपालन की दिशा में कदम उठाने और लिस्टिंग से जुड़े विकल्पों पर आगे बढ़ने का फैसला किया. Tata Trusts, जिसके पास Tata Sons की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने इस रुख का विरोध किया है.
17 सितंबर 2026 को Tata Sons के बोर्ड ने एन. चंद्रशेखरन को मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद पांच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त करने का प्रस्ताव बहुमत से मंजूर किया था. मतदान में चार निदेशकों ने समर्थन किया, जबकि नोएल टाटा ने विरोध किया. चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त होना है.
जिमी टाटा की बताई गई राय सामने आने से समूह के भीतर लिस्टिंग और नेतृत्व को लेकर अलग-अलग विचार और स्पष्ट हुए हैं. Tata Sons का सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होना या निजी बने रहना, दोनों ही विकल्प समूह के स्वामित्व ढांचे, ट्रस्ट्स की भूमिका और भविष्य की जवाबदेही को प्रभावित कर सकते हैं.
फिलहाल जिमी टाटा की राय पर समूह की ओर से कोई नया औपचारिक निर्णय घोषित नहीं हुआ है. लिस्टिंग की प्रक्रिया और नेतृत्व से जुड़े विवादों का आगे का रास्ता नियामकीय नियमों, कंपनी के बोर्ड और संबंधित ट्रस्ट्स के फैसलों पर निर्भर करेगा.
17 नवंबर को प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, जिमी टाटा ने Sir Ratan Tata Trust और Tata Sons के स्वामित्व तथा नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई है. रिपोर्ट में बताया गया कि जिमी टाटा और Sir Dorabji Tata Trust के ट्रस्टी विजय सिंह के हस्ताक्षर वाला दो पन्नों का नोट तैयार हुआ. इसमें टाटा ट्रस्ट्स में एक ही परिवार के कई सदस्यों की भूमिका और कुछ ट्रस्टियों के कार्यकाल से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए गए.
नोट में जिमी टाटा ने संभावित ‘बैक-डोर टेकओवर’ की आशंका जताते हुए कहा कि Tata Sons की शेयर बाजार में लिस्टिंग से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकती है. उन्होंने एन. चंद्रशेखरन के नेतृत्व को जारी रखने का समर्थन भी किया. ये नोट में दर्ज विचार हैं, किसी कंपनी या ट्रस्ट का औपचारिक निर्णय नहीं. रिपोर्ट में कुछ अन्य लोगों की ओर से नोट के महत्व और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाने का भी उल्लेख है.
16 नवंबर के एक नियामकीय संवाद के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक ने Tata Sons को अपर-लेयर NBFC पर लागू सभी नियमों का पालन करने को कहा है, जिसमें लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है. यह पत्र Tata Sons की 6 अक्टूबर की उस मांग के जवाब में बताया गया, जिसमें कंपनी ने नियामक से मार्गदर्शन मांगा था. रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने कहा कि कंपनी ने किसी खास नियम या निर्देश का उल्लेख नहीं किया था जिस पर स्पष्टीकरण चाहिए.
RBI की ओर से सार्वजनिक रूप से जारी आदेश और कंपनी की ओर से अंतिम अनुपालन निर्णय सामने आने तक इस संवाद को मीडिया रिपोर्ट में उद्धृत नियामकीय स्थिति के रूप में ही समझना चाहिए. Tata Sons के बोर्ड और Tata Trusts के बीच लिस्टिंग तथा नेतृत्व को लेकर मतभेद का अंतिम समाधान अभी घोषित नहीं हुआ है.
रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने एन. चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल और Tata Sons की नियामकीय लिस्टिंग का समर्थन किया है.
नहीं. यह राय लोगों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों में सामने आई है. इसे कंपनी या ट्रस्ट का आधिकारिक फैसला नहीं माना जाना चाहिए.
RBI ने Tata Sons को अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था. इस श्रेणी के नियमों के तहत लिस्टिंग की जरूरत हो सकती है, जबकि Tata Trusts ने कंपनी को निजी बनाए रखने के पक्ष में आपत्ति जताई है.
बोर्ड ने मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में पूरा होने के बाद उन्हें पांच वर्ष के नए कार्यकाल के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया है.
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